सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नयाँ निर्दे्शिका तत्काल लागू नगर्ने भएको छ। असोज १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको उक्त निर्देशिकका बिषयमा सरोकारवालसँग छलफलको क्रम बाँकी नै रहेपछि पुस बाट मात्र लागू गर्ने भएको हो ।
कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष कुमार दाहालले सरोकारवाला निकायसंगको छलफल बाँकी रहेका कारण तत्काल निर्दे्शिका लागू नुहने जानकारी दिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानलाई कडाई गर्दै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्दे्शिका २०७६ ले वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको र एक पटकमा २५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ठूला कारोवारी निगरानीमा राख्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीलाई अनिवार्यरुपमा केवाईसी भराउने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको थियो । अहिले उक्त निर्देशनमाथि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सरकार आफैंले तीन महिनाका लागि सारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया