प्रिमियबाट बोनस बाँड्दा तथा मर्जरमा भएको करछली अनुसन्धानमा डिआरआई र आईआरडी एकै ठाउँमा

सेयर प्रिमियमबाट बोनस वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा भएको करछलीको अध्ययन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) ले राजस्व अनुसन्धान विभाग (डिआरआई) लाई आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ । करछली सम्बन्धी उजुरी आएपछि आफ्नो तरिकारले अनुसन्धान थालेको डिआरआईलाई आईआरडीले आवश्यक फाइल उपलब्ध गराउने भएको हो ।

कर छलीको विषय भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत आएको फाइल उपर डिआरआईले अध्ययन सुरु गरेको हो । विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्बन्धीत केही संस्थाहरुको फाइल समेत ठुला करदाताको कार्यालयबाट मगाएको डिआरआईका एक अधिकारीले बताए । “विभागमा आएको फाइलका आधारमा सम्बन्धीत संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत अनुसन्धानका लागि बोलाई जानकारी लिइसकेका छौ,” उनले भने,“कर छली सम्बन्धीका थप फाइलहरु ठुला करदाताको कार्यालयबाट आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै डिआरआई आउने क्रममा छन ।”

ठुला करदाताको कार्यालयले सो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित फाइलहरु डिआरआई पठाउने वा नपाठाउने अनुमती मागेकोमा विभागले दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । “विभागको निर्णय अनुसार औपचारिक रुपमा फाइल डिआरआई आउना साथ त्यो विषयको अध्ययन अघि बढ्छ,” ती अधिकारीले भने,“डिआरआईले ठुला करदाताको कार्यालयसँग फाइल मागेको थियो । ठुलाकरदाताको कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय पर्खेको थियो ।” यो विषय सैद्धान्तिक संगै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको हुनाले पनि डिआरआइले अध्ययन थालेको उनको तर्क छ । डिआरआईले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सम्बन्धित संस्थाहरुका अधिकारीहरुले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समिति मार्फत लविङ सुरु गरेपछि लेखा समितिमा छलफल सुरु गरेको छ । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनले देखाएको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको बेरुजु उपर छलफल सुरु गरेको छ ।

“महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा करछली भएको भन्ने विषयमा डीआरआईको अनुसन्धानमा जारी रहेको हुनाले समितिले उक्त विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया अघि नबढाउनका लागि सभापति समक्ष जानकारी समेत गराइएको छ,” ती अधिकारीले थपे । अनुसन्धान सुरुको भएको पहिलो संस्था नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा बोनस सेयर वितरणका लागि प्रयोग भएको सेयर प्रिमियम आम्दानीलाई आयमा देखाउनु पर्नेमा नगरेको भन्दै कर छली भएको महालेखाको ५८ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका साथै मर्जर तथा प्राप्तिमा हुने लाभलाई पनि आयमा देखाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको महालेखाको तर्क छ ।

सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ ले गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक वर्ष अघि प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा हिताधिकारीलाई कर लाग्ने भएपनि निकायलाई नलाग्ने गरी व्याख्या यो विषय विवादीत बनेको हो । आयकर ऐन अनुसार लाभांश वितरण गर्दा केही शिर्षकका आम्दानीहरुलाई निकायको आयमा गणना गर्न नपर्ने गरी छुट दिएको छ । त्यसरी छुट दिएका शिर्षकहरु आयकर नियमावली २०५९ मा प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा नलाग्ने भनेर प्रष्ट गरेको छैन ।

आयकर ऐनको दफा ५३ को निकायबाट हुने वितरण शिर्षक अन्तर्गत भनिएको छ, “(१) निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ः– (क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, वा (ख) मुनाफाको पुँजीकरण ।” यो दफाको उपदफा एकको (क) अनुसार लाभांशमा हिताधिकारीलाई ५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, त्यसरी वितरण गरेको रकममा पनि निकायले कर तिरेको हुनुपर्ने सन्दर्भमा दफा ५६ को उपदफा ३ ले निकायले पनि कर तिर्नु पर्ने विषय आकर्षित हुन्छ ।

आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ को दोस्रो वाक्यसंलाई थप ब्याख्या गर्दै आयकर नियमावली २०५९ ले पनि निकायले हितकारीलाई सेवा वा प्रयोगका लागि सम्पत्ति उपलब्ध गराए मात्र आयमा गणना गर्न नपर्ने भनि स्पष्ट पारेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ बैंशाख २० गते निर्णय गर्दै प्रिमियम खातामा रहेको रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा लाभांश सरह मानी अन्तिम रुपमा करकट्टटी विधिले कर लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार हिताधिकारीको करलाई आधारमानि निकायलाई छुट दिएको स्पष्ट हुन्छ । निकायको कर दायित्वलाई लुकाई हिताधिकारीको कर दायित्वका आधारमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको आयमा गणना गर्न नपर्ने गरी निर्णय गरिएको देखिएकोले उक्त निर्णयले कम्पनी वा निकायको कर दायित्व नै खारेज भएको स्पष्ट हुन्छ ।

आयकर ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाई आयकर निर्देशिका २०६६ ले पनि कुनै पनि निकायको नाफा बाहेकको आम्दानीको उदाहरण सेयर प्रिमियमलाई उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाको १३.९ बुदाँमा भनिएको छ,“ऐन र नियमावलीको उपयुक्त व्यवस्था बमोजिम कुनै निकायले आप्mनो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको कुनै मुनाफा वा लाभ वा आयको रकम लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आय वर्षको आय गणना गर्दा सो निकायको आयमा समेत समावेश गर्नु पर्दछ ।”

महालेखा परिक्षककको कार्यलयले ५७ खौ प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण हुदाँ उठाउनु पर्ने कर बेरुजुरु रहेको उल्लेख गरेको थियो । सो बेरुजु आन्तरिक राजस्व विभागले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायले कर तीर्न नपर्ने भनि गरेको निर्णय सहित फछ्र्योट भएको जानकारी महालेखालाई गराएको थियो । सो निर्णय नै आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकुल भएको भन्दै महालेखाले फछ्र्यौछ नहुने उल्लेख गर्दै ठुला करदाताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले विचमा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघले गरेको अध्ययन रिपोर्टलाई देखाउँदै उक्त शिर्षकको कर बेरुजु नहुने पर्ने भन्दै पठाएको भएपनि महालेखाले त्यसलाई स्विकार गरेको छैन् ।

१) आयकर ऐनको दफा ७(२) (ज) अनुसार परिच्छेद ६ वा ७ तथा दफा ५६(३) र ६० बमोजिम समावेश गरिनुपर्ने अन्य रकमहरु पनि व्यवसायबाट भएको आयको गणना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२) ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभाशं को रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभाशंको वितरण गरेमा त्यस्तो लाभाशंको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर आयकर नियमावलीको नियम १८ मा सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट जारी भएको लाभांश समावेश भएको देखिन्न ।

३) आयकर निर्देशीकाको १३.९ मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण शेयर प्रिमियम बापत प्राप्त हुने रकमलाई लिन सकिने गरि व्याख्या भएको छ ।

४) साथै सोही आयकर निर्देशीकाको १३.९ मा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकम मध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा ऐनको दफा ५३(१)(क) बमोजिमको भुक्तानी सरह मानी अन्तिम रुपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

५) माथि उल्लेखित (१),(२),(३) बुदाँ अनुसार शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गरेको रकम आयकर ऐनको दफा ७(२)(ज) अनुसार निकायको आयमा गणना गरि निकायको आयकर दर आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, बुदाँ (४) अनुसार निकायको आयमा समावेश नगरी अन्तिम रुपमा कट्टी हुने गरी हिताधिकारीहरु(शेयरधनी) लाई वितरण गर्दा ५ प्रतिशतको दरले कट्टी गर्ने व्यवस्था मात्र देखिदा आयकर दरमा परिवर्तन एवं निकायको कर दायित्व हटाई हिताधिकारीहरुको कर दायित्वमा स्वत आकर्षित भएको अवस्था देखिएको ।

६) आयकर निर्देशीकाको नियम ३२.७.२ मा उल्लेख भए अनुसार आन्तरीक राजश्व विभागले आयकर ऐनको दफा १३९ अनुसार निर्देशीका वनाई जारी गर्नसक्ने व्यवस्था अन्तरगत निर्देशीका जारी भएको र सोही ऐनको दफा १३८ अनुसार जारी गरिएको आयकर नियमावली, २०५९ को अधीनमा रही ऐन तथा नियमावलीसंग नबाझिने गरि विभागले निर्देशीका बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी गरेको निर्देशीका आयकर ऐन र नियमावली संग बाझिएको अवस्था बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था छ ।

७) आयकर निर्देशीकाको ३२.१० अनुसार आयकर ऐनको दफा १४२ अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सालवसाली लागु हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संसोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, वढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संसोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएता पनि माथि उल्लेखित दफा ५ मा करको दर नै परिवर्तन र करदाता नै परिवर्तन(निकायबाट हिताधिकारी) भएको अवस्था रहेको देखिन्छ ।

थप समाचारहरूका लागि तलका लिङ्क:-

• सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी फिर्ता मान्न नमिल्ने

• कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु

• ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह
• सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ

• चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ

• शेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्विकार
• राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नियमन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा
• सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश बाँड्दा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन ?
• कानुनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि दुविधा किन ?
• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका
• राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश
• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत
• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
• शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।