शेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्विकार

0
Shares

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको कर दायित्व नहुने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआरडी) ले पठाएको पत्र अस्विकार गरेको भेटिएको छ ।

महालेखाले विभागद्धारा सम्परिक्षणका लागि पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर दिदै उक्त कर बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नसकिने भनेको हो।

महालेखा परीक्षकको ५७ औ प्रतिवेदनले बैंक तथा बीमा गरी ६ कम्पनीले सेयर प्रिमियमबाट लाभांस वितरण गर्दा हिताधिकारीबाट कर कट्टटी गरेको तर निकाय हकमा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा केही कम्पनीमा उल्लेख भएपछि सेयर प्रिमियबाट लाभांस वितरण गर्ने अन्य धेरै बैंक/वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा अन्य कम्पनीहरुको कर बेरुजु रहेको छ ।

ती ६ कम्पनीले सेयर प्रिमियमबाट लाभांस वितरण गर्दा निकायले पनि कर तीर्नु पर्ने महालेखाले औल्याएपछि त्यसको फछ्र्यौटका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले हिताधिकारीलाइ अन्तिम करकट्टीको हिसावले ५ प्रतिशत कर लाग्ने तर निकायलाई आयकर नलाग्ने गरी २०७८ बैंशाख २० गते निर्णय गर्यो । सोही निर्णयलाई आधार बनाई ठुला करदाता कार्यालयले महालेखालाई सेयर प्रिमियमबाट लाभासं वितरण गर्दा निकायलाई कर दायित्व नहुने हुँदा सरकारलाई नगद जिन्सी हानी नभएको जिकिर गर्दै बेरुजु सम्परिक्षण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

तर, महालेखाले २०७८ असार ३१ गते जवाफी पत्र लेख्दै ठुला करदाताको कार्यालयले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा निकायको कर दायित्व फर्छैट गर्न नमिल्ने जवाफ पठाएको छ । महालेखाले ठुला करदाता कार्यालयको सम्परीक्षणको अनुरोध आयकर ऐन २०५८ को दफा १३९ र १४२ विपरित भएको भन्दै सम्परीक्षण हुन नसक्ने जवाफ दिएको छ । महालेखाले ठुला करदाताको कार्यालयलाई दिएको जवाफ अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बोधार्थ जानकारी गराएको छ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा ‘द’ महालेखाले अनुसार राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनपर्ने रकम कानुन बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिल र लेखाङकन भए/नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे/नगरेको सन्दर्भमा लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । सोही व्यवस्था अनुसार महालेखाले सरकारलाई आउनु पर्ने राजस्व नोक्सानी भएको भन्दै सेयर प्रिमियबाट लाभांस वितरण गर्दा निकायबाट पनि कर असुली हुनु पर्ने औल्याएको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ को उपदफा १ अनुसार लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा फछ्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेबारी बेरुजूसँग सम्बन्धित जिम्मेबार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने व्यवस्था गरेको छ । बेरुजु संग सम्बन्धित व्यक्तिको फछ्र्यौट नहुदैन सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यलयमा नरहेमा स्रेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने जिम्मेबारी हालको जिम्मेबारी व्यक्तिको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३९ को उपदफा ३ मा आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्रप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमूखले तत्कालै सम्बन्धित जिम्मेबार व्यक्तिबाट असुल गरी कानुन बमोजिम कारबाही समेत गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४० अनुसार बेरुजु देखाएको एक साताभित्र लागत कट्टटा गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा आयमा गणना नगर्ने तथा आयकर ऐन नियम विपरित निर्णय गर्दै सरकारलाई कर नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: ५ पुस २०७८, सोमबार  १० : ४३ बजे