नयाँ बजेटमा करमा यस्तो छ व्यवस्था, के-के मा कति पाइन्छ छुट ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै करका दरहरु हेरफेर गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिएर विद्यतुीय माध्यमबाट अग्रीम कर कट्टीको प्रष्ट विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अर्थमन्त्री शर्माले अनिवार्य गराएका छन् ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा नै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएको खण्डमा जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्री शर्माले चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ ।

साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुयाएका शर्माले चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ बर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् ।

नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा परिमार्जन गरिएको छ ।

बिलासिताका सामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरिएको बजेटमा नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एउटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट हुने भएको छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।

सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिइने भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने यूरीन व्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्राण्डीङ्ग गरी निकासी प्रवद्र्धन समेतमा सहयोग पुयाउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् ।

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नबीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । गैर करको दरलाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।