पुनर्बीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा बीमा समिति लचक, निर्जीवन भन्दा जीवन बीमालाई सहज

सबै स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमाको जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट बीमा समिति पछि हटेको छ । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्न सकिने ऐच्छिक व्यवस्था गर्दै समितिले सरकारले तोकेको प्रत्यक्ष हिस्सा पछि बाँकी रहने पुनर्बीमाको हिस्सा वितरणमा बीमा कम्पनीहरूलाई छुट दिएको हो । 

तर बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्दा प्रत्यक्षतर्फको हिस्सा पछि पहिलो वर्ष कुनै एक स्वदेशी पुनर्बीमक वा दुवैमा गरी १५ प्रतिशत मात्र हिस्सा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन् । समितिले गत बैशाख २८ गते निर्देशन जारी गर्दै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुवै स्वदेशी पुनर्बीमकमा अनिवार्य रुमा १५/१५ प्रतिशतले हिस्सा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त निर्देशनलाई संशोधन गर्दै असार १७ मा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा मात्र पुनर्बीमाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । सो व्यवस्था अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दोस्रो वर्षदेखि पुनर्बीमाको २० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनु पर्ने हुन्छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुनै एक स्वदेशी पुनर्बीमकमा पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत मात्र हिस्सा प्रदान गर्न सक्छन् ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भने प्रत्यक्ष हिस्सा बाहेक पुनर्बीमाको स्वामित्व प्रदान गर्न बाध्य पारिएको छैन ।

सबै बीमा कम्पनीहरूले स्वदेशी पुनर्बीमकमा शतप्रतिशत सम्म हिस्सा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा थप गरिएको छ । 

बैशाख २८ को व्यवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले चासो देखाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए । समितिको उक्त निर्णयले बजार सबल हुने नभई अफ्टेरो पर्न सक्ने भन्दै बिमक संघले लिखित रुपमा नै निर्देशन संसोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । 

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले समितिको पछिल्लो व्यवस्थाले बीमा बजारको विस्तारमा सहज अवस्था बनेको बताए । नोट बजारसँगको कुराकानीमा शाहले यस अघिको व्यवस्था धेरै कसिलो र बजार अनुकुल नभएको अवस्थामा संशोधनले सहज भएको बताए । 

बीमा समितिले रेटिङ मापदण्ड बाहिर गएर विदेशी कम्पनीमा हुँदै आएको पुनर्बीमामा कडाई गरेको छ । समितिले तोकिएको रेटिङ मापदण्डभन्दा बाहिर रहेर गरिएका पुनर्बीमाको कारोबार ३ वर्षभित्र मापदण्डभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था जीवन तथा निर्जीवन दुवै प्रकृतिका कम्पनीको हकमा लागू हुनेछ । 

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले कम्तीमा ‘बी प्लस’ रेटिङ भएका विदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै  समितिले पुनर्बीमा तथा बीमा कम्पनीहरूलाई उक्त मापदण्ड बाहिरका कम्पनीसँगको कारोबार ३ वर्षमा बन्द गर्न भनेको हो । समितिले स्वदेशी पुनर्बीमकले प्राप्त ‘फ्याकल्टेटिभ’ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रुपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्तीमा एएम बेष्ट रेटिङ एजेन्सीको ‘बि प्लस’ रेटिङ वा सो सरहको रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिले दक्षिण एशियाली मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा भने रेटिङ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।