वार्षिक बजेट खर्च नभएमा चैत १५ भित्रै अनिवार्य रुपमा समर्पण गर्नुपर्ने

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने भए २०७९ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा समर्पण गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम चैत १५ भित्र समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ ।  विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम यो मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सत्तरी बुँदामा समेटिएको मार्गदर्शनमा अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम तथा योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् ।

मन्त्रालय वा निकायहरुले एकभन्दा बढी इकाइबाट बजेट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन भएको भए यही असोज मसान्तभित्र रकम बाँडफाँड गर्न मार्गदर्शनमा निर्देशन दिइएको छ । त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समय सीमा सहितको कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालय र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने निकायहरूको आम्दानी खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी खर्चमा सभा अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ फर्निचर तथा कार्यालय सजावटका वस्तुहरू खरिदमा रोक लगाइएको छ । नयाँ स्थापना हुने कार्यालय बाहेक साविकको कार्यालयका लागि थप फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद नगर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुका लागि चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ भने मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायीले दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका साथै ठेक्का मूल्याङ्कनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकको रुपमा रहने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, विजुलीको पोलरतार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आव्हान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने र समयभित्र कार्य शुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शन मार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम।आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नु पर्नेछ । विसं २०७९ असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।