धितोपत्रको इन्साइडर ट्रेडिङ अब फौजदारी मुद्दा, प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार

धितोपत्रको इन्साइडर ट्रेडिङ कारोबारमा अब प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा पेश भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को विभिन्न व्यवस्थामा संसोधन गर्दै अब फौजदारी मुद्दा लाग्ने गरी प्रकृया अगािड बढाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद–९ मा रहेको धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजाय अन्तर्गत ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित व्यवस्थामा संसोधन गरिएको छ ।

संसोधन अन्तर्गत कसूर सम्बन्धी मद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही अनुरुप हालको धितोपत्र सम्बन्धी मौजुदा ऐनमा दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्य उतार चढाव, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, दफा ९७ मा झुक्याउने विवरण दिने, दफा ९८ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, ९९ मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने र दफा १०० मा लखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा गरिने दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ अनुसार त्यस्ता मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

संसोधित दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लेखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत् सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आधारमा बोढर्डमा दर्ता भई फैसला भइनसकेका उजुरीमाथि पनि प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

ऐनको दफा १०४ मा बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा ऐन बमोजिमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने, कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानी–नोक्सानी भएको देखिएमा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा मुद्दाको तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुर्‍याउन सक्ने मनासिब कारण भएमा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई निलम्बनमा राख्न सम्बन्धित संस्थामा लेखी पठाउन सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दफा ८६ को ठाउँठाउँमा रहेका दफा १०३ बमोजिम धितोपत्रको इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी मुद्दा तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखेर अनुसन्धानमा बोर्डको सट्टा प्रहरीलाई अधिकार दिइएको छ ।

धितोपत्रको इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी मुददमा दफा १०० मा रहेका दफा ८५ बमोजिम नेपाल बोर्डलाई पूँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने तथा जाँचबुझको सिलसिलामा बोर्ड वा बोर्डद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा दफा १०३ बमोजिम ऐन बमोक्षजमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा मागेको कुनै लिखत, विवरण वा अभिलेख वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम बमोजिम आफूले राख्नुपर्ने लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्न, झुट्टो बनाउन, लुकाउन वा त्यस्तो कार्य गर्नमा मद्दत पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसोधनअधि ‘दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोक्षजमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राखिएको हो ।

संसदमा संसोधनका लागि पेश गरिएको विद्येयमा यस्तो छ व्यवस्था:-

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बोर्डको अध्यक्षको रुपमा काम गर्नसक्ने

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत् धितोपत्र सम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गरेको छ । संसदमा पेश भएको विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति सम्त्रबन्धी व्यवस्थामा दफा ७ को उपदफा (७) पछि उपदफा ८ थप गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले समेत धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नभएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको बैठक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा कुनै प्रावधान नभएकाले सरकारले ऐन संसोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले यसअघि २०७८ भदौ १६ गते धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मप्रसाद ढुंगानालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि करिब ६ महिना बोर्ड अध्यक्ष रिक्त रहेको थियो । हालका अध्यक्ष रमेश हमाल नियुक्त (२०७८ फागुन ५ गते) नहुँदासम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वबिहीन बनेको थियो ।

उपदफा ८ मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा उपदफा ७ बमोजिम बाहलावा अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम व्यवस्था उक्त विद्येयमा उल्लेख गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।