बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह गर्न आनाकारी गर्ने गरेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिए पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाले अटेरी गरेका हुन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०७५ साल देखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बैक तथा वित्तिय संस्था दिने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
तर, हालसम्ममा जम्मा ९८२ जना कामदारले मात्रै कर्जा पाएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष चिरन्जीवी बरालले बताए । उनका अनुसार कर्जाका लागि १८ हजार ४०० कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । बोर्डमा आएको निवेदनलाई बैक तथा वित्तिय सस्थामा सिफारिश गरिएको थियो । तर, कर्जाका लागि दिइएको निवेदनमा कर्जाको प्रयोग वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि बलियो आधार नभएको भन्दै बैक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकृत गरेको उपाध्यक्ष बरालको भनाई छ ।
त्यस्तै, सरकारले २०६७ साल देखि बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्काशन गर्दै आएको छ । तर, यस्तो बचतमा पत्रमा जम्मा ५ प्रतिशत कामदारले मात्रै आवेदन दिने गरेको पाइएको छ । यसै बर्ष देखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनमा सर्वसाधरणमा जारी हुने कुल सेयरको १० प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल विकास अध्ययन संस्थानका कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र सुवेदीले बैक तथा वित्तिय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाउने गरेको बताए । “वित्तिय संस्थाले कामदारले दिने कर्जामा जोखिम हुने ठान्छन् । कामदारलाई विश्वास नै गर्दैनन्,” उनले भने,“जबसम्म कामदारलाई मुलुक भित्रै स्थापित हुनको लागि सरकारले दिने सेवा सुविधा वितरण हुँदैन तबसम्म कामदार पुन एकीकरण गर्न सकिदैन ।”
त्यस्तै, पौरखी नेपालकी कोषाध्याक्ष सत्रकुमारी गुरुङले सरकारले घोषणा गरे पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले सहजै सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अन्य सुविधा नपाउने गरेको बताइन । हालसम्म एक जना पनि महिला कामदारले सहुलियपूर्ण कर्जाको सुविधा नपाएको उनले दाबी गरिन् ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई मुलुक भित्र नै परिचालन गर्न पुन एकीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार नेपाल फर्किने कामदारको रेकर्ड राखिने र उनीहरुको सिप, क्षमता अनुसारको रोजगारी प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई व्यवसाय शुरु गर्नका लागि योजना निर्माण देखि, कर्जा र बजारीकरणको समेत सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी लक्षित कामदारले भने यस्तो सेवा सुवधिा नपाएको कामदाहरु बताउँछन् ।
समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया