मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारले कृषक तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

सोमबार न्युनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कृषि बालीको सर्मथन मूल्य तोक्ने, मलको सहज उपलब्धता, भूमी बैंकको स्थापना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुका लागि ऋण र विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने उद्घोष गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा ब्यवसायीकरणका लागि रासायनिक मल, किटनाशक औषधी, उन्नत बिउ, कृषि औजार तथा उपकरणको उपलब्धता बढाउने बताए । यस्तै आगामी ३ वर्षमा कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई सुविधाको विस्तार गर्ने र तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधा विकास गर्ने र वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारको कार्यक्रममा रहेको छ।

साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने र कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर्न सरकार अग्रसर रहने पौडेलले बताए।

सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढाउने, रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन तथा आहारबिहारमा सुधार ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।