नयाँ सरकारसँगै लघुबीमा लाईसेन्समा पुनः चलखेल सुरु

नयाँ सरकार गठन भएसँगै लघुबीमा कम्पनीको लाईसेन्समा पनि पुन: चलखेल सुरु भएको छ । यस अघिको काँग्रेस नेतृत्व सरकारले सात वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, अहिले माओवादी नेतृत्व सरकार गठन भएसँगै स्वार्थ समूहहरु लाइसेन्स चलखेलमा सक्रिय भएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्ने अभ्यास नेपालको लागि भने पहिलो हैन । यस अघि पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा एकै पटक १३ वटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बीमा समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जिवी चापागाईलाई नियुक्त गरेका थिए । चापागाईकै नेतृ्त्वमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिएको थियो । आर्थिक प्रलोभन कै कारण धेरै कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरेको तत्कालिन अध्यक्ष चापागाईलाई आरोप लागेको थियो ।

त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि अध्ययन बिना नै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण ग¥यो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले एकलौटी निर्णय गर्दै हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरे । त्यतिमात्रै हैन सात वटा लघुबीमा र १० वटा पुनर्बीमा ब्रोकरलाई पनि लाइसेन्स दिए ।

प्राधिकरणले हालै सात वटा लघुबीमा कम्पनीलाई पहिलो चरणको अनुमति प्रदान गरेको छ। प्राधिकरणले तीन वटा लघुजीवन बीमा कम्पनी र चारवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालन अनुमति दिएका लघुजीवन बीमा कम्पनीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रदेश नम्बर एकमा केन्द्रित हुनेछ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रित हुनेछ । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गण्डकी प्रदेशको केन्द्रित हुनेछ ।

त्यस्तै, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ट्रष्ट माईक्रो इन्स्योरेन्स लुम्बिनी प्रदेशलाई आधार बनाई व्यवसाय गर्नेछ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी बाग्मती प्रदेशलाई आधार बनाई व्यवसाय गर्नेछ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी मधेश प्रदेशलाई आधार बनाई व्यवसाय गर्नेछ भने प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि अनुमति दिएको छ ।

सात वटा प्रदेशका लागि प्राधिकरणले सात वटा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । तर, सबै प्रदेशमा एउटा खालको मात्रै व्यवसाय हुनेछ । लघुजीवन बीमा व्यवसाय हुने प्रदेशमा लघुनिर्जीवन बीमा व्यवसाय भने हुने छैन । लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय हुने प्रदेशमा लघुजीवन व्यवसाय भने नहुने देखिएको छ ।त्यसैले सरकारले थप सात वटा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने प्राधिकरणको नै बुझाई छ ।

त्यस्तै, पहिलो चरणको सञ्चालन अनुमति पाएका सात लघुबीमा कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भै प्राधिकरणमा पुगेका छन् । अब कम्पनीहरुले कार्यलयको संरचना, पुँजी संकलन, सिईओको नियुक्ती लगायतका काम सम्पन्न गरी प्राधिकरणमा पुन निवेदन दिनुपर्नेछ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।