कागज उद्योगलाई पनि ग्रेस अवधिको कर्जा, ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कागज उद्योगलाई पनि ग्रेस अवधिको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ग्रेस अवधि कर्जा पाउने योजनाहरुमा कागज उद्योगलाई पनि थप गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ग्रेस अवधिको कर्जा तथा त्यस्तो कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्थालाई समसामयीक बनाउदै ग्रेस कर्जा पाउने आयोजना तथा पुँजीकरणको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको हो । सो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा समेत तयार गरी सुझाव मागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगलाई पनि थप गरेको छ । त्यसका साथै यस्तो ग्रेस अवधिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्ने सन्दर्भमा समेत केन्द्रीय बैंकको स्वीकृती लिन नपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिएपछि मात्र कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ । भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र नगद प्रवाह नहुने हुँदा आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि तोकेको हुन्छ । सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् । सो व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बनाउका लागि मस्यौदा तयार गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

ग्रेस अवधि सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको व्यहोरा खुलाई औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर केन्द्रीय बैंकले पनि अनुमती दिनु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका १० क्षेत्रमा कागज उद्योग पनि थप गरी ११ पुर्याएको छ।

हाल ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, पर्यटक स्तरीय होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु रहेकोमा मस्यौदामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग थप भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ । पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेष्ट क्यापिटलाइज्ड तर्म लोन शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।