लक्षित वर्गले सहजरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेपछि कार्यविधि संशोधनको तयारी

सरकारले युवा स्वरोजगार बढाउने उद्देश्यसहित गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । लक्षित वर्गले सहजरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेपछि कार्यविधी संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले गतवर्ष सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधि, २०७५ जारी गरेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिने अवस्था कायमै रहेको भन्दै सरोकारवालाले संशोधनको माग राखेपछि सो कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषदमा पु्गेको छ ।

सरकारले सहुलियत कर्जासम्बन्धी विभिन्न सात कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत रूपमा कायविधि तयार गरेको थियो । जसले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा समेटेको थियो । ब्याजदरमा अनुदानसहित कर्जामा उद्यमशील महिला कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाका लागि गरिएको व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गरेका थिए । स्वदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष नाघेका युवालाई उक्त कर्जा पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।