इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करछलेको प्रतिवेदन तयार, प्रधानमन्त्री नै प्रभावमा परेपछि महानिर्देशकको सरुवा

राजश्व अनुसन्धान विभागले तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करछली गरेको उजुरीमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्रिय भएका छन। प्रधामन्त्री दाहालले बैंकको करछलीको विषयलाई अघि बढ्न नदिन विभागका महानिर्देशककै सरुवा गरेका हुन् ।

राज्य संयत्रमा बलियो प्रभाव पार्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाडेंको प्रभावमा प्रधानमन्त्री दाहाल समेत परेका हुन् । विभागले गत असोज देखि बैंकको कर छलिको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । विभागले बैंकका १५ उच्च पदस्थको बयान लिइ कर छलि भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको छ ।

पाडेंले यसभन्दा अघिको सरकारमा पनि उक्त विषयमा कर नलाग्ने जिकिर गर्दै लबिङ गरेका थिए । पाडेंले सरकार मात्र नभई महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा समेत उक्त विषयमा कर नलाग्ने भन्दै पुगेका थिए । महालेखा परिक्षककको कार्यालयले उनको कुरा नसुनेपछि पाडेंले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)लाई प्रयोग गरेर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको अतिरञ्जित प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका थिए । सो अनुसारले एक्यानले पनि प्रतिवेदन तयार गरिदियो । उक्त प्रतिवेदन लिएर पाडें ठुलाकरदाताको कार्यालय मार्फत महालेखा परिक्षकको कार्यालय समेत पुगेका थिए ।

विभागको अनुसन्धानले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप कारबाहीका लागि अघि बढाउने तयारी गरीरहेकै समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा गरेका हुन । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालेको करिब साढे तीन महिना मात्र भएको थियो । विभागको नेतृत्व लिएलगत्तै दाहालले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको अनुसन्धानलाई अघि बढाएका थिए ।

महानिर्देशक दाहालले बैंकको कर छलि गरेको फाइललाई विशेष चासोका साथ अघि बढाएका थिए । उनले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । “महानिर्देशक आफैले पनि यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएर अनुसन्धान गराउनु भएको थियो,” विभाग स्रोतले भन्यो,“अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुने वित्तिकै उहाँको सरुवा भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले नै बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई थप अघि बढाउन नचाहेर महानिर्देशकको सरुवा गरेको समेत स्रोतको भनाई छ ।

राजस्व अनुसन्धान इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पसेपछि हतासमा बैंकरहरु, एनबीए सहित अन्य छाता संगठनमा छलफल

राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

करछलीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान अन्तिम चरणमा, पुस महिना भित्रै प्रतिवेदन

करछलीमा संलग्न संस्था/व्यक्तिलाई जोगाउन प्रधामन्त्री नै प्रभावमा पर्न सक्ने भएपछि देश कसरी चलिरहेको रहेछ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै निरास मुद्रामा स्रोतले भन्यो,“प्रधामन्त्री नै कर छली गर्नेको बचाउमा उत्रेपछि चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुदैन ।” विभागले बैंकले सेयर प्रिमियम आम्दानी बाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभलाई आयमा नदेखाई लाभांस वितरण गरेर खाएको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

बैंकले आयमा देखाएर लाभांस वितरण गरेको भए आयकर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यस्तो आम्दानीलाई आयमा नदेखाई छुट्टै सञ्चितिमा राखेर सिधै लाभांस वितरणको गर्दै आएको छ । सोही विषयलाई उल्लेख गर्दै तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक हालको इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर छली गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । त्यती मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सोही विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारीस गरेपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

विभागले बैंकलाई जुन–जुन शिर्षकमा कर छलेको भनेर अध्ययन गरीरहेको छ ती शिर्षकमा अधिकासं बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स, बीमा कम्पनी तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको पनि कर दायित्व देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बारम्बार कर छली भएको र त्यसलाई उठाउनै पर्ने भन्दै आएको छ ।

महालेखाले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र वार्गेइन पर्चेज गेनमा आयकर तिर्नुपर्ने भनेको भएपनि केही पुराना चार्टर्ड एकाउनटेन्टसले लाग्दैन भन्दै आएका छन् । बैंक/वित्तीय संस्था तथा सुचिकृत कम्पनीहरुले आयकर ऐन २०५८ अनुसार नाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित काम गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको औंल्याएको हो । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०७२ साल फागुन महिनामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयरलाई थप ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ । बैंकले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेइन पर्चेज सञ्चितिमा राखेको थियो । बैंकले दुबै शीर्षकमा राखेको रकमबाट लाभांश समेत वितरण गरिसकेको अवस्था छ ।

महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका छन् । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था विपरित लाभांश वितरण गर्दै आएका छन ।

महालेखाले ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनमा नमुनाको रुपमा लिएका कम्पनीको मात्र कर दायित्व जोड्दा पनि ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, बीमा कम्पनी सहित धितोपत्र बजार सूचिकृत सबै कम्पनीले ती दुई शिर्षकमा तीर्नु पर्ने कर करिब ७० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ ।

राज्यलाई करिब खर्ब रुपैयाँ राजस्व आउने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएकै कारण महानिर्देशकको सरुवा गराउन प्रधामन्त्री नै लाग्नु निकै दुखद हो । महानिर्देशक दाहाललाई नेकपा माओवादी समेत सहभागिता भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले विभागमा लगेको थियो । देउवा सरकारले पुर्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइ दाहाललाई पठाएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।