सरकार २ खर्ब २० अर्ब घाटामा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २० अर्ब ऋण लिँदै

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे नौ महिनाको अवधिमा सरकार २ खर्ब बढी घाटामा पुगेको छ । सरकारको आम्दानी निराशाजनक देखिएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा सरकार घाटामा पुगेको हो ।

सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई कठिन भएपछि कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको स्थितिमा चालू आर्थिक बर्षमा सरकारलाई अन्य खर्च धान्न नै मुस्किल परेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख १० गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलनसहित ७ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरको छ । तर, यसअवधिमा सरकारको खर्च भने ९ खर्ब ५९ अर्ब १३ करोड नाघेको छ । वैशाख १० गतेसम्मको अवस्थामा सरकार २ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड ७५ लाख घाटामा रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको समय बाँकी रहँदासम्म राजस्व संकलनको स्थिति निराशाजनक रहेको छ । वैशाख १० गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ४९.७३ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोछ । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा अत्यन्त निराशाजनक रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७९ अर्ब २ करोड अर्थात २८ दशमलव २९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड अर्थात २९.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्मको आन्तरिक राजस्व असुली गत आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे पाँच अर्बले न्यून देखिएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर सरकारी राजस्व असुलीमा देखिएको हो । जसले गर्दा दैनिक खर्च संचालनका लागि पनि ऋण लिने अवस्था सृजना भएको हो । सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरिरहेकाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै केन्द्रीय सञ्चित कोष घाटामा छ ।

सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको र चालु खर्चका लागि समेत राजस्व संकलन नभएपछि अन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई बढवा दिएको हो । चालु खर्च पनि प्रयाप्त नहुने गरी राजस्व संकलन भएपछि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको जटिल अवस्थामा पनि आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो।

कर्मचारीको पेन्सन रोकेको सरकारले बहालवाला कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि नयाँ र पुरानो गरेर २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको ट्रेजरी बिल्सको बिक्री गर्ने भएको हो।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आज २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो भने पुरानो ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण नवीकरण पनि गर्दैछ। तत्काल तिर्ने अवस्था नभएकाले उसले नवीकरण गर्न खोजेको हो।

सरकारले सोमबार ५ अर्बको २८ दिने, ३ अर्ब ६० करोडको पुरानो ऋणपत्रको सावाँ फिर्ता नगरी नविकरण गर्न लागेको हो । त्यसैगरीे सरकारले ५ अर्बको २८ दिने, ५ अर्बको ९१ दिने, ६ अर्बको १८२ दिने तथा ४ अर्ब बराबरको ३६४ दिने गरी २० अर्ब बरावरको नयाँ ट्रेजरी मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन खोजेको हो।

वैशाख ११ गते सोमबार बोलकबोल हुने ट्रेजरी बिल्स वैशाख १२ गते मंगलबार निष्कासन हुनेछ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।