सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिद, राइडर सेवा प्रदायक कानुन बनाइने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने बताए ।
सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने पौडेलले बताए ।

ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्‍मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।