मर्जरको लाभ र प्रिमियममा लाग्ने करलाई लेखापरीक्षक तथा उच्च अधिकारीले नै बनाएका थिए जटिल

सरकारले सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने निर्णय गरेको छ । करिब ३ वर्षदेखिको अन्याैलतालाई ठोस रुप दिँदै आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सम्बोधन गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिबाट लाभांशमा कर लगाउने भन्ने आन्तरिक पत्राचार गरेपछि यो विषय झनै जटिल बनेको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कुनै करदाताको जवाफमा नभई मातहतको कार्यालयलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाई कर नलाग्ने जिकिर गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विभागको पत्र नै आयकर ऐनसँग बाझिने गरी बनेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा पुँजी फिर्ता मानिने भएकाले कर नलाग्ने दाबी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको थियो । तर, कम्पनीहरुले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा पुँजी फिर्ता भन्दा पनि लाभांशको प्रक्रिया मार्फत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएका छन् । त्यसका साथै मर्जरको लाभलाई इक्वीटीमा समायोजन भनेर ब्याख्या गरेका थिए । नेपाल वित्तीय लेखामान प्रतिवेदनमा लेखामान बोर्डबाट ‘कार्भ आउट’ भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा लेखामान बोर्डले ‘कार्भ आउट’ नै गरेको छैन ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई लाभांश भनेर वितरण गरेका छन् । यसरी लाभांश वितरण गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व घटेको अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ सक्रिय हुने स्पष्ट छ ।

यस विषयलाई जटिल बनाउनमा मूख्य भुमिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको रहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको एक समुहले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभबाट आयकर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कै अर्को समुहले भने सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । त्यसैगरी मर्जरमा भएको लाभलाई पनि आयकर ऐन अनुसार आयमा गणना गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए ।

मर्जरबाट भएको लाभको सन्दर्भमा केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कैफियत देखाएका छन् । यस आधारमा पनि यो विषयलाई जटिल बनाउनमा मुख्य हात लेखापरिक्षकहरुकै रहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगै आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ तथा बैंक तथा बीमा व्यवसायीहरुको सहयोग रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्

लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसले यस विषयमा कर नलाग्ने भन्दै लबिङ गरेको स्पष्ट हुन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले दुबै शीर्षकमा कर लाग्ने नलाग्ने निर्णय नभएको भन्नु भन्दा पनि नलाग्ने दाबी गर्दै कैफियत बिनाकै प्रतिवेदन दिएका छन् । केहीले भने उक्त विषयलाई समेत उठाइ लेखापरिक्षण प्रतिवेदन दिएका छन् । यस विषयलाई जटिल बनाउनमा पुराना चार्टर्ड एकाउन्टेको रुपमा चिनिएका, सुदर्शन राज पाण्डे, भाष्कर सिंह लाला, एक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष आनन्द राज शर्मा वाग्ले, ससि सत्याल लगायतको समुहले आयमा गणना गर्न नपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको थियो ।

त्यसमा बैंक तथा बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले कर तिर्न नपरोस भन्दै शक्ति केन्द्रसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गरेका थिए। साथै सुदर्शनराज पाण्डेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरिक्षणमा पनि उनी नै संलग्न छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लेखापरीक्षणसँगै गरेका छन् । दुबै पक्षको लेखापरिक्षणमा सहभागि हुँदा समेत उनले यस विषयमा कर नलाग्ने भन्दै आएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभाग

सेयर प्रिमियमबाट लाभांस वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नु नपर्ने अन्योलता रहेको विषयमा विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्र अनुसार निकायमा कर नलाग्ने र हिताधिकारलाइ अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिले लाभांस कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार विभागले निकायको कर दायीत्वको विषयमा आयकर ऐन २०५८ विपरित निर्णय गर्दै ठूला करदातालाई पत्र पठाएको छ । ऐनसँग बाझिएपछि उक्त पत्र स्वत खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सोही पत्रलाई देखाउँदै यसभन्दा अघिका चार महानिर्देशकले समेत यस विषयमा निर्णय लिन सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लो चरणमा महानिर्देशकको रुपमा आएका दीर्घराज मैनालीले भने यस बिषयलाई कर लाग्नेगरी टुङ्गोमा पुर्याएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर नलाग्ने दाबी गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसको पक्षबाट काम गरको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले ती विषयलाई कैफियतको रुपमा उठाउँदा पनि वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । त्यसका साथै उक्त विषयलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले उल्लेख नै नगरेको अवस्थामा पनि केही प्रश्न नगरी लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले मर्जरबाट भएको लाभको सन्दर्भमा प्रारम्भिक र अन्तिम स्वीकृति दिँदा तिर्नुपर्ने कर तिर्न समेत उल्लेख गर्ने गरेको थियो । तर, सो विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नहुँदा पनि मौन रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले सेयर पिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभलाई आयमा गणना गर्ने नगर्ने विषयमा चोटिलो बन्दै गएपछि २०७७ सालमा अध्ययन गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । सो अध्ययन समितिको सदस्यमा तत्कालिन निर्देशक विनोद राज आचार्य, मीना पाण्डे, कामु निर्देशक डिल्लीराम न्यौपाने र उपनिर्देशक मिलन राइ रहेका थिए । सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि बैंक वित्तीय संस्था र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि कर नलाग्ने उल्लेख छ ।

समितिले आफुलाइ बचाउ गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनमा कर नलाग्ने वा आयमा गणना गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले विभागले भने अनुसार गर्न वा कानुनी प्रक्रियामा जान सुझाएको छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर नै राख्यो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा महालेखामा पठाइएको थियो । तर, महालेखाले केन्द्रीय बैंकसंग बारम्बार छलफल गरेको भएपनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको विषयमा कुनै जिकिर गर्न सकेको थिएन । केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रीतवेदन लुकाउनु भनेको कर लाग्ने विषयलाई नलाग्ने भनेर निष्कर्ष आएको हुनाले हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको नियामक निकाय हो । नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि यस विषयको टुङ्गो लाग्न लामो समय लागेको हो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले एउटै विषयमा पनि फरक राय दिएपछि नियामक निकायले त्यस उपर समाधान खोज्नु पर्ने होइन ? त्यसका साथै नियम अनुसार लेखापरीक्षण गर्ने लोखपरीक्षकलाई कारबाही गर्नु होइन ? संस्थाले अफ्नो नियमनको दायर भित्र रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई संरक्षण गर्दा पनि यो विषय जटिल बन्न पुगेको हो ।

संघले नै यस विषयमा कर नलाग्ने राय दिन खोजेको थियो । संस्थाका पदाधिकारीले नै आफ्ना क्लाइन्टलाई करको भार पर्ने भएपछि बचाउ गर्दै आएका थिए । त्यती मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा राय मागेको थियो । त्यसमा पनि संस्थाका अध्यक्ष भाष्कर सिंह लालाले कर नलाग्ने भन्दै पत्राचार गर्न खोजेका थिए । त्यस विषयलाई महालेखापरीक्षकका प्रतिनिधिले असहमति जनाएपछि संस्थाले लाग्ने नलाग्ने भन्दा पनि यस विषयलाई टुङग्याउनु पर्ने भन्दै सुझाएको थियो ।

त्यसका साथै संस्थाले वित्तीय लेखामान बोर्डले दिँदै नदिएको कार्भ आउटको विषयलाइ पनि कार्भ आउट भएको भन्दै आएको थियो । वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन (एनएफआरएस) को विजनेस कम्बिनेसनको व्यवस्थाले वित्तीय लेखामान बोर्डले थप प्रष्ट मात्र पारेको विषयलाई संस्थाले कार्भ आउट गरेको हुनाले सो अनुसार गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसलाई निर्देशन दिएको थियो । एनएफआरएसको सो व्यवस्था अनुसार मर्जरमा भएको लाभलाई आयमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ

सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको लाभमा कर लाग्ने/नलाग्ने तर्क आइरहेको वेला चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नेपाल (एक्यान) ले अध्ययन नै गर्यो । एक्यानले पनि दुबै शीर्षकमा कर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । एक्यानले लेखापरिक्षणको काम गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै फस्ने भएपछि आयकर ऐन र निर्देशिकालाई प्रयाप्त अध्ययन समेत नगरी कर नलाग्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन लिएर केही बैंकरहरु महालेखमा समपरिक्षणका लागि पुगेका थिए । तर, महालेखाले त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारी निकाय नभएको भन्दै इन्कार गरिदिएको थियो ।

एक्यानको अध्ययनका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बाहादुर पाँडेको मूख्य भुमिका देखिन्छ । उक्त विषयमा कर छली गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीलाई अख्तियारले राजश्व अनुसन्धान विभागमा पठायो । विभागले अनुसन्धान अघि बढाइ इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १५ जना उच्च अधिकारीसँग बयान लिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त केश लिएपछि पृथ्वी बाहादुर पाँडे झनै सक्रिय भएर शक्ति केन्द्र धाउन थाले । पाण्डेले संघलाइ कर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई उक्त प्रतिवेदन बोकेर समपरिक्षणका लागि उनी महालेखासम्म पुगेका थिए । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा पनि सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा कर तिर्नुपर्ने विषयलाई ड्यू डिलिजेन्स रिर्पोटमा उल्लेख नगरेपछि मर्जर प्रक्रिया नै भाडिएको थियो । त्यसपछि पाण्डेले यसलाई कर नतिर्ने गरी सेटल गर्न शक्तिकेन्द्र धाउने कामलाई तीब्रता दिन थालेको थिए । सोही क्रममा उनले बैंकर्स संघ, उद्योग परिसंघलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म पुगेका थिए । प्रधामन्त्रीले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

महालेखाले विगत तीन वर्षदेखि मर्जर तथा एक्विजिसनमा अर्बौको करछली भएको भन्दै निर्धारण तथा असुलीका लागि निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, सरकारी उच्च अधिकारीहरुले भने बैंक वित्तीय संस्थाको प्रभावमा परेर त्यसलाई गिजोल्ने मात्र काम गरे । त्यसका साथै सरकारी उच्च अधिकारीहरु नै मर्जर तथा एक्विजीसनबाट हुने लाभमा कर लाग्ने र नलाग्ने धारमा विभाजित भए ।

यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको लेखासमितिमा समेत छलफल भएकोमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै टार्ने काम भएको थियो । वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन अनुसार पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा ख्यातिको रूपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

लेखामानको उल्लिखित प्रावधान विपरीत मर्जर तथा एक्विजिशन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई वटा मात्र नमुना लिएको भए पनि सो अवधिमा मर्जर हुने संस्थाहरु धेरै छन् । त्यसैगरी महालेखाले ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले देखाएको बेरुजू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको नभई केही प्रतिनिधिमूलक कम्पनीहरुको मात्र हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका अधिकांश कम्पनीले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश सिधै बाडेको अवस्था छ भने पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई बीमा तथा जलविद्युत कम्पनीहरु पनि मर्जरमा गएका छन् ।

• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरको लाभमा कर, मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाहा
• मर्जर र प्रिमियम आम्दानीमा भएको अर्बौ कर छली असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन
• मर्जरका नाममा साढे एक अर्ब लाभांश कर छली, ब्रोकरको छानबिन गरी लाभकर निर्धारण गरिने
• मर्जरको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा डेढ अर्ब कर छली
• मर्जरको लाभ तथा सेयरको प्रिमियम आम्दानीबाट १३ अर्ब ६० करोड कर छली
• मर्जर र प्रिमियममा कर लाग्ने/नलाग्ने टुङ्गो लेखा उप-समितिले लगाउन सकेन
• गाभ्ने/गाभिने दुबै संस्थाको सेयर कारोबारमा लाभकर छुट हुनुपर्ने ब्रोकरहरुको सुझाव
• प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जरमा भएको कर छलीमा लेखासमितिले माग्यो लिखित जवाफ
• मर्जरको छुट भन्दै पूँजीगत लाभकर छली भएपछि विवरण माग्दै महालेखा
• गाभिनेलाई मात्र दिइएको छुट गाभ्नेले पनि लिँदा डेढ अर्ब लाभांश कर छली
• सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा पूँजी फिर्ता मान्न नमिल्ने
• मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा सेयर बजारबाट अर्बौको कर छली
  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु
• ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह
• सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ
• चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ
• सेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्वीकार
• राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नियमन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा
• सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश बाँड्दा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन ?
• कानुनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि दुविधा किन ?
• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका
• राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश
• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत
• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र सेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
• सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।