सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने सरकारको आश्वासन

सरकारले सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी निर्देशिकालाई समय सापेक्ष र ब्यवहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने काम सुरु भईसकेको जानकारी दिएका हुन् । निर्देशिकामा के-के परिमार्जन गर्ने भन्ने नखुलाए पनि उनले त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाने तथा अन्य आवश्यक ब्यवस्थाहरुमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको संकेत गरे ।

समितिले आयोजना गरेको बैठकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनचाँदी ब्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा उनले सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई बर्षौं देखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिष्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको, सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचिमा राख्ने, २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा समेत महिला र पुरुष मात्र नभई नेपाली र भारतीय नागरिककावीचमा समेत विभेद गरिएको, खुल्ला बजार अर्थ नीति अनुसार सुनको आयात तथा विक्री बितरणको ब्यवस्था नगरिएको लगायतका गुनासो राखेका थिए । सुनचाँदीको काराबारकालागि प्रष्ट र प्रभावकारी ऐन, नियम तथा निर्देशिका लागु गर्न समेत उनले माग गरेका थिए ।

सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरेको छ । छलफलका क्रममा ब्यसायीहरुले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसको आलोचना समेत गरे ।

महासंघ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको टिप्पपणी गरेका थिए । बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उनको भनाई थियो ।

उनका अनुसार नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएको छ । त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । करको दरमा भएको हेरफेरले दुई लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने र सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीहरुले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

१५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताएका शाक्यले उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लाख मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुन सक्ने बताएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रि रमेश रिजालको समेत उपस्थिति रहेको सो बैठकमा समितिका सभापति रेणन्दै बराइली तथा सदस्यहरुले सुनचाँदी ब्यवसाय र बजेटले गरेका नयाँ ब्यवस्थाप्रति जिज्ञासा राखेका थिए ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।