संवैधानिक इजलासले हेर्न भ्याएन मर्जरको लाभ र प्रिमियम आम्दानीको कर विवाद

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने करमा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने  आर्थिक ऐन २०८० विरुद्धको रिट उपर सुनुवाई गर्न सकेन । बुधबारको संवैधानिक इजलासले २ वटा मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्दै आदेश वा फैसला गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता र संवैधानिक फाटबाट गरी बुधबार कुल २७ मुद्दा थिए । सो मध्ये इजलासले २ वटा मुद्दा उपरमात्र सुनुवाई गर्न भ्याएको हो । मर्जरको लाभ तथा सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने आयकरमा शूल्क तथा ब्याज छुट दिने आर्थिक ऐन २०८० को विरुद्धको रिट बुधबारको इजलासमा पेसी सूचीको छैटौ स्थानमा रहेको थियो ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा लाग्ने कर नतिरेको भए त्यस्ता कम्पनीहरुले बाँकी रहेको कर आगामी मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थाको विरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले सरकार तथा संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन ।

निवेदकले सरकारले नेपालको संविधान विपरित कानुनी व्यवस्था नै नभएको विषयमा पनि कर तिर्न र ब्याज तथा शुल्क छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन । बुधबार हेर्न नभ्याइनेमा रहेको उक्त रिट उपर आगामी बुधबार सुनुवाई हुन सक्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले बताए । “आगामी बुधबार सुनुवाइ हुन्छ नै भन्न सकिदैन,” उनले भने,“आगामी बुधबार पनि पेसी रहने र अन्य रिट उपरको सुनुवाइका लागि समय कम लागेमा सुनुवाई हुने सम्भावना रहन्छ ।”

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्दा पनि निकै विरोध भएको थियो । मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका कम्पनीको समर्थन गर्दै निजी क्षेत्रले समेत विरोध गरेको थियो । उक्त विरोधमा अर्थमन्त्री महतले कानुनी उपचारमा जान सक्ने सुझाएका थिए । सोही अनुसार मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियिम आम्दानी गरेका कमपनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ तथा २२ अनुसार मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने दाबी महालेखा परिक्षककको कार्यालयले गर्दै आएको छ । सरकारले महालेखाको दाबी अनुसार पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनार्थ आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरेको हो। त्यसैगरी मर्जरबाट भएको लाभमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका बैंकहरु सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा भने मौन देखिएका छन् । सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ ले लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांश रकमलाई निकायको आयमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि कम्पनीको मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दाको सन्दर्भमा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ नै खारेजीको माग केही बैंक तथा बीमा कम्पनी सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चमा पुगेको उक्त विषयले अन्य कम्पनीहरुको सन्दर्भमा भने झनै अन्यौलता थपेको छ । सरकारले दिएको समयावधि भित्र उक्त मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा र दाबी गरे अनुसारको नतिजा सर्वोच्चबाट नआएको खण्डमा दुबै शिर्षक कम्पनीहरुले शुल्क तथा ब्याज सहित आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले छुट पाएको अवस्थामा कर तिर्न खोजेको संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने अवस्था रहन्छ । फैसला आउँदा निवेदक बैंकहरुको पक्षमा नआएको खण्डमा मर्जरमा गएका बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा जलविद्युत कम्पनीहरुले मंसिरसम्म पाउने छुट पनि नपाउने अवस्था हुँदा अहिले साँवा मात्र तिरे हुनेमा शुल्क तथा ब्याजको बोझमा पर्ने निश्चित छ ।

सर्वोच्चले कुनै आदेश जारी गरेपनि आगामी मंसिर अन्तिमसम्ममा कुनै पनि अन्तिम फैसला हुन नसकेको खण्डमा सरकारले सोही इजलासमा भ्याकेट निवेदन दिन सक्छ । सरकारको भ्याकेट निवेदन दर्ता भई प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर पुनरमूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने अवस्था रहन्छ । विभागले कर निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने समय उपलब्ध हुनेछ । त्यसले पुनः अर्को कर कानुनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था रहन्छ । बैंक, बीमा तथा अन्य कम्पनीहरुले सकेसम्म ती शिर्षकको कर नतिर्न खोजेको देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।