बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चूनौती: एडिबी पूर्वअध्यक्ष कुरोदा

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का पूर्वअध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले नेपालले आफ्नो मानव पुँजी परिचालन र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

जापानको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका कुरोदाले आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको युवा जनशक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत गरिने उत्पादनका क्षेत्रसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“मानव पुँजी परिचालन, पानीलगायत प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय रुपमा वनजङ्गललगायत स्रोतको प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिनसक्छ । यी क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गर्न नेपाल चुक्नुहुँदैन”, उनले भने । नेपालको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध गराएर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि सडक, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायत पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माणमा समेत कुरोदाले जोड दिए ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा नेपालले कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्दछ ? भन्ने प्रश्नमा कुरोदाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा नेपालले काम गर्नुपर्ने बताए । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सङ्कुचित आर्थिक वृद्धिदर, लगानीको न्यून प्रतिफल र कमजोर पुँजी निर्माणका कारण बढ्दो सार्वजनिक ऋण नेपालका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्ने उनले औंल्याए।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालमा असर गर्ने कुरोदाले उल्लेख गरे । जापान जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण निकै बढी भएको मुलुकमा पर्दछ । तर त्यहाँको पुँजी निर्माण तथा लगानीको प्रतिफल र लगानीकर्ताले पाएको विश्वासको वातावरणका कारण ठूलो ऋणका बाबजुत पनि सार्वजनिक ऋण समस्याका रुपमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका नियामकको जिम्मेवारीको विषय पनि उनले उठाए । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण तरलता समस्या र न्यून कर्जा मागको अवस्था देखिएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

कार्यक्रममा एडिबीका पूर्वउपाध्यक्ष डा विन्दुनाथ लोहनीले हरित अर्थतन्त्र नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको औँल्याए । विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायमार्फत नेपालले हरित अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।