बैंक तथा बीमा कम्पनीले प्रिमियम र मर्जरमा कर तिर्नै पर्ने, सर्वोच्चले खारेज गर्यो रिट

नोटबजार

२८ मंसिर २०८०, बिहीबार

सर्बोच्च अदालतले मर्जर/एफपिओमा कर असुल्ने सरकरको निर्णयलाई सर्वोच्चअदालतले सदर गरेको छ ।

बैंकर र बीमकले मर्जर/एफपिओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट खारेज गर्दै सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरेका थिए । रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरेका थिए ।