बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन हुने, आयोगले गर्यो प्रतिवेदन स्वीकृत

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समयावधि (बजेट क्यालेन्डर) लाई परिमार्जन गर्ने सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फ्यूँयालको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय संलग्न रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त न्यून प्रगति भइरहेको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन मार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेट तर्जुमादेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा हुने छलफलबाट आउने सुझावहरु बजेटमा सम्बोधन हुन नसिरहेको गुनासोलाई समेट्ने गरी बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव आयोगले स्वीकृत गरेको बताए ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश हुँदै आएको बजेट तथा सो भन्दा अगाडि नै संसदमा पेश गर्ने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल गर्नेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने क्रममा रहेको र त्यहाँबाट पारित भएपछि बटेजका छलफलका लागि अत्यन्तै न्यून समयावधि भएको भन्ने गुनासो अन्त्य हुने आयोगको दाबी छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो आयोगको प्रस्ताव मात्र भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा छलफल भई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेअनुसार लागू हुनेछ । यस अनुसारको कार्यविधि पास भएको खण्डमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथममिकता उपर आउने सुझावलाई सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका संसदमा प्रस्तुत भएपछि छलफलका लागि प्रयाप्त समय हुने, र आएका सुझावलाई समाहित गरी बजेट बनाउने र बजेटमा समेत केही संसोधन गर्नुपरेको खण्डमा कार्यविधिले मार्गदर्शन गर्नेछ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “बजेट छलफल गर्नका लागि समय कम भएको र छलफलबाट आएका राम्रा सुझावहलाई समेत सम्बोधन गर्न नमिल्ने तथा बजेटमा कमा, फूलस्टप समेत हटायो भने सरकारलाई समस्या हुन्छ भन्ने धारणा हटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट परिपक्क अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन आएपछि आयोगले सदस्य रामकुमार फ्यूँयालको अध्यक्षतामा बनेको समितिले क्यालेण्डर परिमार्जन गर्नेगरी प्रतिवेदन तायार गरेका छौं । ”

आयोगका सदस्य रामकुमार फ्यूँयालका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुगमन समितिको बैठक माघ १५ गते बसी आवश्यक काम माघभित्रै सकाउने, सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा सिद्धान्तउपर संसदमा प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गर्ने कोसिस गरेको, राष्ट्रपतिबाट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमक यसअघि ठोस रुपमा समयसीमा नतोकी एक साता, १० दिन, पन्ध्र दिन अगावै प्रस्तुत गरिने भएको र अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका बीचमा धेरै गृहकार्य गर्न नसकिने भएकाले यी विषयहरुलाई हेरेर विद्यमान कानूनमा संसोधन गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

जसमा समितिले आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ मा रहेको व्यवस्थामा संसोधन गर्दै प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विद्ययक पेश गर्नुभन्दा ३ महीना अगावै (फागनु १५ गते) विद्येयकमा समावेश गर्नुपर्ने राय सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १५ दिन अगावै राय सुझाव दिनुपर्ने थियो । यस्तै ऐन बमोजिम प्रस्तुत भएको सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता उपर संसदले सुझाव दिनुपर्ने देखेमा ३० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै दफा १४ मा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको त्यसलाई संसोधन गरी कम्तिमा ७ दिनअघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जेठ १३ गते वा १४ गतेमात्र प्रस्तुत गरिने गरिएको थियो ।  यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समेत अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विद्ययक पेश गगर्ने विद्येयकमा समावेश गर्नुपर्ने राय सुझाव फागनु १५ गते दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो कार्यक्रममा सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको हुँदा सो क्रममा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्ने उद्देश्यले सहज स्थानान्तरण रणनीति तर्जुमा भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यससँगै दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सन् २०२२ सम्मको लक्ष्यको तुलनामा नेपालले ६० प्रतिशत र सन् २०३० सम्मको लक्ष्यको तुलनामा ४२ प्रतिशत प्रगति उपलब्धि हासिल गरिसकेको पनि योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुको यस्तो प्रगति औसतमा १८ प्रतिशत मात्रै छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।