सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी गर्दैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सङ्घ सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेका छन । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने बताए।

 

वीरगञ्जको नगरसभागृहमा आज आयोजना गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालको २०औँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। 

 

सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उनले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त रायसुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए। 

 

सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताए। 

 

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उनले बताए। “सरकारले चाँडै देशभित्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ”, उनले भने, “पहिलो चरणमा विराटनगरको जुटमिल, हेटौँडाको कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।”

 

उनले केही उद्योग सरकारी–निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र केहीको सञ्चालन नेपाली सेनालाई दिने गरी तयारी भइरहेको बताए। उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादन र रोजगार दुवै बढ्ने बताए।