ललिता निवासमा रहेको एनआरएनएको भवन खाली नगराउन अच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ललिता निवासस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासमा रहेका निजी आवास तथा अन्य संरचना तत्काल खाली नगराउन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

एनआरएनएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई एनआरएनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको उक्त भवनसहितका संरचना जफत हुने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म आइसकेको छैन । विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने विकल्प बाँकी नै छ। अर्थात् यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलाको प्रक्रिया अघि बढ्न प्रतिवादीहरूका लागि अझै मौका छ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलास र सोमबार पुरूषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा यससम्बन्धी निषेधाज्ञाका निवेदन परेका थिए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा पर्ने बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) हुने फैसला गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले गत साताको बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सो जमिन खाली गर्न भनेको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।