अधिक दोहनले जुम्ला जलाधार क्षेत्र जोखिममा

प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहानका कारण जुम्ला जिल्लाको जलाधार क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ । पछिल्लो समय यहाँका स्थानीय तहले जथाभावी सडक निर्माणदेखि नदीबाट बालुवा र गिट्टी निकाल्दा जलाधार क्षेत्रमा असर परेको हो ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसँग जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आगामी वर्षको जलाधार तथा उपजलाधारको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव मागेको कार्यालय प्रमुख हिमालय साउदले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलाधार क्षेत्रमा गरिने दिगोपन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्लास्थित सबै सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यालय प्रमुख साउदले बताए ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र कर्णाली ‘बेसिन’को रणनीतिक तथा जिल्लागत रूपमा प्रस्ताव गरिएका उपजलाधार क्षेत्रसहित आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन यहाँका सरोकारवालासँग मागेको कार्यालय प्रमुख साउदले भने,“भू–उपयोग विकास, उपजलाधार योजना तर्जुमा, उपजलाधार प्राथमिकीकरण, ‘सेडिमेन्ट’ व्यवस्थापन र प्राकृतिक प्रकोप रोकथाममा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रममा कार्यालयले प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ ।”

सिन्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा स्थानीय तहले गर्न कार्यक्रमका लागि कार्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिने बताए । आवश्यक प्राविधिक सहयोग जलाधार कार्यालयले गर्नुपर्ने तथा जिल्लाका उच्च जोखिम र कम जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पालिकाले स्वीकृत गरेका जलाधारका योजनालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छ्रैन । आवश्यकताअनुसार योजना छनोटमा कार्यालयको ध्यान जान जरुरी रहेको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद धितालले बताए । स्थानीय तहले जलाधार क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्न आवश्यक छ । नदीमा जथाभावीरुपमा बालुवा, गिट्टी निकाल्ने काम भइरहेकाले त्यो रोकिनुपर्ने तथा नदी र वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरिनन्द आचार्य बताउँछन् । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना छनोट गरी काम गर्न तीनवटै सरकारलाई जिल्लाका राजनीतिक दलले सुझाव दिएका उनले बताए ।

स्थानीय तहले पनि आवश्यक बजेट जलाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र जलाधार कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वयबाट काम गर्न आवश्यक रहेको तिला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर थापाले बताए ।

भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले गत शुक्रबार जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृतसहित यहाँका राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग जलाधार तथा उपजलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । करोड र व्यवसायिक कर्जा रु ७८ अर्ब ३५ करोड छ।

यस लगानी ढाँचामा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर रहनेछ। बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् रु १८ अर्ब ४४ करोड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब २२ करोड बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो ढाँचामा इआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आव २०८१र८२ मा रु १७ अर्ब ३७ करोड, आव २०८२\८३ मा रु १९ अर्ब एक करोड, आव २०८३\८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड र आव २०८४\८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, आव २०८५\८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६\८७ मा रु ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७\८८ मा रु ४२ अर्ब ४३ करोड र आव २०८८\८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, शेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ। आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो।

आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ। यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ।

आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसैगरी बर्खामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट रु १२ दशमलव ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु छ दशमलव ५० पैसा बरारबर हुनेछ। आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका थिए। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल गति दिन स्थानीय सरकारकातर्फबाट पहल भइरहेको छ। आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ।

आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत बञ्चित भएका छन्। कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयबासी असन्तुष्ट छन्। त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनाइएको छ। रासस

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।