भारतीय केरा आयात प्रतिबन्धले नेपाली केराको माग बढ्यो, किसानको बारीमै पुग्न थाले व्यापारी

काठमाडौँ । केही महिना अघिसम्म काठमाडौँको कालीमाटी र बल्खु फलफूल तथा तरकारी बजारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय केराको हुन्थ्यो । नेपाली किसानले बारीमा केरा कुहिएको गुनासो गरिरहँदा ट्रकका ट्रक भारतीय केरा कम मूल्यमा नै सीमा पार गरेर आइपुग्थे ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले बजारमा स्वदेशी केराको माग मात्र बढेको छैन, वर्षौँदेखि घाटा सहेर बसेका व्यवसायी लगानी बढाउनतर्फ लागेका छन् ।

भारतबाट केरा आयात रोकिएपछि नेपाली बजारमा स्थानीय केराले राम्रो मूल्य पाउन थालेको छ । विगतमा सस्तो भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको किसानहरू अहिले भने राहत महसुस गरिरहेका छन् ।

आयात बन्द भएपछि बजारमा माग बढ्दा उनीहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन थालेको रामेछापमा केरा व्यवसाय गरिरहेका एक व्यवसायी बताउँछन् ।

किसानले ८५ रुपैयाँमा केरा बेचिरहेका छन्, तर बजारमा ४०० रुपैयाँ पुग्नु बिचौलियाको खेल हो ।
विष्णुहरि पन्त, अध्यक्ष, केरा उत्पादक महासंघ

पहिले प्रतिदर्जन कम मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका किसानहरूले अहिले भने उचित मूल्य पाएको व्यवसायी राजन न्यौपानेले बताए । पहिला बजार नपाउँदा बोटमा नै केरा पाकेर झर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनी अहिले राम्रो आम्दानी भइरहेको बताउँछन् ।
भारतबाट केरा आयात हुँदाको बेला प्रतिगोटा ७–८ रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन मुस्किल पर्ने केरा अहिले प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा समेत पुर्याउन मुस्किल हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै, चितवनको रत्ननगरमा विगत एक दशकदेखि व्यावसायिक केरा खेती गरिरहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ सरकारले केरा आयात रोकेर आफ्नो व्यवसायलाई राहत दिएको बताउँछन् । भारतीय केराको दबदबा हुँदा लागत मूल्य समेत नपाएर निराश बनेका श्रेष्ठ अहिले भने उत्साहित देखिन्छन् ।

‘भारतीय केरा सस्तो हुन्थ्यो, उनीहरूले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र अनुदान पाउने भएकाले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिरहेका थिएनौँ,’श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर अहिले आयात रोकिएपछि हाम्रै केराको सोधखोज हुन थालेको छ ।

व्यापारीहरू बारीमै आएर मोलतोल गर्न थालेका छन् ।’ उनले यो वर्ष आफ्नो फार्म थप १० बिघामा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।

त्यस्तै, नवलपरासीका अर्का व्यवसायी सुलभ थापा पनि यो परिवर्तनलाई सकारात्मक मान्छन् । “पहिला भारतबाट आउने विषादी मिसिएको ठूलो आकारको केरा भेटेपछि नेपाली लोकल केरालाई कालो दाग देखियो वा सानो भनेर खरिद गर्ने मान्दैन थिए ।’ थापाले अनुभव सुनाउँदै भने्, ‘अहिले आयात कम भएपछि उपभोक्ताले पनि नेपाली केराकै स्वाद खोज्न थालेका छन् । विषादीको डर नभएको ताजा केरा नै खान थालेका छन् । ’

तर, नेपालमा केराको माग उच्च छ । चाडपर्वका बेला यस्तो माग अझै बढ्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले मात्र बजार धान्न किसानलाई प्रविधि र बिमाको सुविधा आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आयात रोकिनु मात्र पर्याप्त छैन । हाम्रो उत्पादनलाई बाह्रै महिना पु¥याउनका लागि सरकारले ’कोल्ड स्टोरेज’ र ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्छ ।’

नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नेपाली उत्पादनलाई हेरेर भारतबाट आउने केराको भन्सारदर बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

भारतीय केरा सस्तो हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो थियो, अहिले व्यापारीहरू बारीमै आउन थालेका छन् ।
राजन न्यौपाने, केरा व्यवसायी

नेपालमा वर्षौनी २ देखि ३ अर्बसम्मको केरा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ३० करोड २२ लाख रुपैयाँको ५६ हजार ७६२ टन केरा आयात भएको थियो ।

यता, अघिल्लो गत आव २०८०/८१ मा २ अर्ब ६५ करोड ८ लाख रुपैयाँको ६३ हजार ७१४ टन केरा आयात हुँदा आव २०७९/८० मा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख रुपैयाँको ५३ हजार ३९४ टन आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ७६ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँको १९ हजार ४४१ टन केरा आयात भएको छ । जुन गत वर्षहरुको भन्दा निकै कम हो ।

भारतीय केरा नआउँदा बजारमा आपूर्ति केही घटे पनि स्थानीय उत्पादनले त्यसको पूर्ति गरिरहेको छ । सरकारले आयात नियन्त्रणसँगै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएमा कृषकहरू अझ लाभान्वित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यता, केरा आयात रोक्नु सकरात्मक भएपनि यसलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् ।

किसानलाई ८५, उपभोक्तालाई ३५० : कहाँ जान्छ पैसा ?

भारतिय केरा आयात रोकिदा बिना परीक्षण चोर बाटोबाट आउने केराले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
पुरुषाेत्तम घिमिरे, उपाध्यक्ष, थोक फलफूल व्यवसायी संघ

भारतबाट आयात रोकिएपपछि बजारमा केराको मूल्य बढको छ । तर पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानले भने पाउन सकेका छैनन् । केरा उत्पादक महासंघका अनुसार किसानको बारी र उपभोक्ताको भान्साबीचको ठूलो मूल्यको अन्तर रहेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार अहिले किसानले स्थानीय (मालभोग) केरा प्रतिदर्जन ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् । तर, त्यही केरा उपभोक्ताले किन्दा प्रतिदर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ ।

‘किसानले धेरै मूल्यमा केरा बेचेकै छैनन्, औसतमा ८५–९० रुपैयाँ पाउने हो, अध्यक्ष पन्त भन्छन्, ‘बजारमा मूल्य आकाशिएको देख्दा अचम्म लाग्छ । यो बिचौलियाको सक्रियता हो । ’

अध्यक्ष पन्तको बुझाइमा यो मूल्य वृद्धि स्वभाविक मात्र नभएर नियोजित पनि हो । स्वदेशी केरालाई बजारमा महँगो बनाएर उपभोक्ताको मनमा नकारात्मक छाप पार्ने र पुनः विदेशी केरा ल्याउने बाटो खोल्ने खेल भइरहेको उनको दाबी छ ।

पन्त भन्छन् ‘भारतबाट आयातित केरामा भाइरस देखिएपछि चितवनमा स्वदेशी बोट नै नष्ट गर्ने अभियान समेत थालिएको थियो । नयाँ रोग भित्रिन नदिन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न आयात प्रतिबन्धको निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर यसलाई जोगाइराख्नु अहिलेको चुनौती हो ।’

वैशाखदेखि असारसम्म नेपाली केरा उत्पादन कम हुने सिजन हो । यो समयमा बजारमा करिब २० प्रतिशत जति अभाव देखिनु स्वभाविक भएको महासंघले स्वीकारेको छ । तर, यही सानो अभावलाई बहाना बनाएर भारतीय केरा भित्र्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई सिध्याउने खेल भइरहेकोमा अध्यक्ष पन्तले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि बजारको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र लुकिछिपी हुने आयातलाई नियन्त्रण नगरे यो नीति सफल हुन कठिन देखिएको छ ।

यता, आयातमा कडाइ गरिए पनि चोर बाटोबाट केरा भित्रिने क्रम नरोकिएको पाइएको छ । थोक फलफूल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष पुरुषाेत्तम घिमिरेले यसले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

‘पहिले भन्सार बिन्दुमा विषादी जाँच भएर मात्रै केरा आउँथ्यो । अहिले रातारात यात्रुवाहक बसमा हालेर ल्याइने केराको कुनै चेकजाँच छैन,’ उनले भने, ‘बिना परीक्षण भित्रिने यस्तो केराले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।’

घिमिरेका अनुसार आयात रोकिएपछि स्वदेशी उत्पादनले मात्रै बजार धान्न सकेको छैन । सरकारले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

केरा आयातमा कडाइले स्वदेशी किसानलाई अवसर दिएको स्पष्ट देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन वृद्धि, भण्डारण, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ ।