उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड, श्रम क्षेत्रलाई ८ अर्ब १० करोड

सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा १८ करोड कम बजेट विनियोजन गरेको जनाएका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० को लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ १० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

श्रम क्षेत्र सुधार, रोजगारीको सुनिश्चितासहित वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हितको लागि सरकारले श्रम क्षेत्रमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ

पुनका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट २ लाख जनालाई १०० दिनको न्यूनतम रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पुनले मापदण्ड निर्धारण गरिने बताए । उनले मापदण्ड एकरुपता हुनेगरि छिमेकी मुलुकसँग सम्झैता गर्ने प्रक्रिया बढाइने बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकामध्ये १ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘रिटर्नी’ उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् । सातवटै प्रदेशमा १–१ हजार व्यक्तिलाई सीपयुक्त तालिम दिन ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जनाए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।