राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति बढाउँदै सरकार

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी सडक, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, गल्छी–रसुवागढी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोरलगायत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ ।

सात महिनामा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा २४.१३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्गठन सुधार र नीतिगत व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्दै सञ्चालित आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई परिणाममुखी बनाउन लागेको छ । समृद्धिको आधार नै पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्रत्तररुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केही सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा परे पनि ८० मार्गको १५ हजार किलोमिटर सडक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ सडक डिभिजन कार्यालय छन् । आवश्यकमात्रामा कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भने यथावत् रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय काम एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरी आयोजनालाई गति दिने काम जारी रहेको जनाइएको छ । 

आफू मन्त्री भएपछिको १०० दिनमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको, छ पुल निर्माण सम्पन्न भएका, आठ पुल निर्माणाधीन रहेका तथा आठ पुल निर्माणको चरणमा रहेका जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले महत्वपूर्ण आयोजना हुलाकी सडकअन्तर्गत ४८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको बताए । हुलाकी सडक क्षेत्रमा पाँच पुलसमेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

उत्तरदक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरमा ३३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको र तीन पुल बनेका छन् । कर्णाली राजमार्गमा थप छ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र कोशी करिडोरमा द्रुतगतिमा सडक स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको मन्त्री नेम्वाङले बताए । मन्त्री भएपछिका तीन महिनाको अवधिमा स्थानीय सडकमा पर्ने ४० पुल निर्माण गरिएको उनले बताए ।

गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डमा छ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । पूर्व झापाको बाहुनडाँगीदेखि पश्चिम डडेलधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत यस अवधिमा २६ किलोमिटर सडक र ११ पुल निर्माण भएका जनाइएको छ । भारतीय नाकाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको कामसमेत सरकारले तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले भने, “गौरवका आयोजनाबाहेक मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना, सडक पूर्वाधार विकास र तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ मात्रै सय दिनको अवधिमा २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ, १३० किलोमिटर ग्राभेल भएको र ६९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ ।”

प्रगति विवरण सुनाउँदै मन्त्री नेम्वाङले तीन वर्षमा निर्माण सक्ने योजनाका साथ नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम थालिएको र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्गको डिजाइन तयार पारी ठेक्काको चरणमा गएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको यसअघि बताइसकेका छन् । आफूले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पुगेका अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले सडक सुरक्षालाईसमेत सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए ।

यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाइँदै

सरकारले सडक सुरक्षा र यात्रुको सहजतालाई पहिलो पटक ‘यात्रु रिपे्रmसमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालन गर्दैछ । पहिलो चरणमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका– २ गोरुसिङ्गेमा यात्रु रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरी आवश्यक खरिद प्रक्रिया थालिएको छ ।

दैलेखको आठवीस गाउँपालिकास्थित राकम ९कर्णाली लोकमार्ग० मा पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइनको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेन्टर स्थापना भएपछि सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको नियमन गर्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी ‘भेइकल ट्राकिङ सिष्टम’ कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थालेको छ । सवारीको अत्यधिक भारका कारण दुर्घटना निम्तिरहेका सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चितवनको जुगेडी र बर्दिवासमा तौल पुल स्थापना गर्न लागेको छ । त्यसको आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीको परीक्षण गर्न ‘फिटनेश केन्द्र’ स्थापनाको सरकारी नीतिअनुसार हेटौँडामा सवारी परीक्षणको कार्यालय स्थापना गरेको, बुटवलमा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको तथा अन्य पाँच प्रदेशमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्भेक्षण गरी स्वीकृतिका क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

यो अवधिमा सहजरुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न मास प्रिन्टर जडान गरी दुई लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा लाइसेन्स वितरणको काम बाँकी नरहेको जनाइएको छ । कतिपय काम कर्मचारीको अभावमा हुन नसकेकाले अहिले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

रुग्ण आयोजनालाई एकवर्षे अन्तिम मौका

मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्षको म्याद दिएकाले समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । अहिलेको एक वर्ष निर्माण व्यवसायीका लागि अन्तिम मौका दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“समयमै ‘वर्क सेडुल’ अनुसार काम सकिएन भने ठेक्का तोड्न वर्ष दिन कुर्नुपर्दैन बीचैमा ठेक्का तोडिन्छ र कानूनअनुसार कालो सूचिमा राख्नेदेखि आवश्यक कारवाही अघि बढ्छ”, मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने । सरकराले रुग्ण आयोजना सञ्चालनका लागि एक वर्षका विनासर्त ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यस्ता रुग्ण ठेक्का झण्डै एक हजार ५०० छन् । त्यसमा ३०० आयोजना भने सम्पन्न भएका जनाइएको छ ।

सचिव कार्कीले चालू आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको जानकारी दिँदै कतिपय ठेक्का सम्झौता भएका र कतिपय भुक्तानी बाँकी रहेका बताउनुभयो । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च हुने जिकिर गर्नुभयो । नीतिगत व्यवस्थापनामा समेत मन्त्रालय गम्भीररुपमा लागेको उनको भनाइ छ ।