कोभिड १९ का कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड-१९ ले बहुसंख्यक जनतालाई बेरोजगारी र गरिबीतर्फ धकेलेको बताउँदै नेपालले विगत तीन दशक देखि गरिबी निवारणमा गरेको प्रयास र सफलतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती थपेको बताएका छन्।

बिहीबार विश्व आर्थिक मञ्चका पदाधिकारी, दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुख तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारी बीच विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड –१९) ले पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव र सो लाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे गरिएको भिडियो कन्फरेन्स छलफलमा अर्थमन्त्रीले उक्त धारण व्यक्त गरेका हुन्।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरु तथा यस रोगको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग, साझेदारी र समन्वयका क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रयासबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराएका थिए।

अर्थमन्त्रीले कोभिड –१९ ले हालसम्म र्पुयाएको तथा थप र्पुयाउन सक्ने आर्थिक क्षतिको पुनस्र्थापना गर्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने धारणा राखे।

उनले के धनी के गरिब हामी सबै अप्रत्याशित र अनपेक्षित स्वास्थ्य जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै कोभिड –१९ जस्ता अज्ञात शत्रुको सामना गर्न नसके सम्म सुरक्षा क्षेत्रमा भईरहेको बढ्दो खर्चले अर्थ नराख्ने र सार्वजनिक स्रोत मानव कल्याणमा पुनप्र्राथिमिकीकरण र केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए।

उक्त छलफलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, विश्व आर्थिक मञ्चका अध्यक्ष बर्ज ब्रेण्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिणा – पूर्व एशिया निर्देशक पुनम खेत्रापल सिंह लगायत अन्य सहभागीले कोभिड –१९ को संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

• विश्वव्यापी संकटको समाधान गर्न अर्थमन्त्रीका ३ वटा सुझाव

अर्थमन्त्रीले विश्वव्यापी संकटको समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुहुँदै हालको संकटलाई सामना गर्न ३ वटा सुझाव दिएका छन्।

पहिलो सीमानाकामा हुने मानिसहरुको आवातजावत नियन्त्रण तथा आप्रवासी कामदारहरुको लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन क्रस बोर्डर र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय गर्ने दोस्रो स्वच्छ व्यापारको माध्यमबाट आधारभूत खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, र तेस्रो ऋण स्थगन र ऋण मोचनका माध्यमबाट कम आयस्रोत भएका मुलुकहरुको वित्तीय क्षमता बढाउने रहेका छन्।