कोरोना महामारी, बैंकिङ्गलाई जोखिम र राहतको अवस्था: मनोज ज्ञवाली

कोरोनाको प्रभाव नेपाल प्रवेशसँगै नेपालमा चैत्र ११, २०७६ बाट सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउनको भोलिपल्टैबाट हामी आहत भयौं राहत चाहियो भन्ने नागरिक र ब्यबसायीको गुनासोसँगै सरकारले मिति चैत्र १८ गते कार्ययोजना सार्वजनीक गर्यो। जसमा सरकारले दिने केहि कुरा अटाएनन् तर घरभेटी, बैंकिङ्ग, सहकारी, स्कुलहरुलाई यो छुट त्यो छुट दिने ब्यबस्था मिलाउन भनियो।

कसैले टेरेको होईन तर बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयो: मासिक।चौमासिक किस्तावाला कर्जाहरुले चैत्रको ब्याज तिरेमा १० प्रतिशत छुट देउ। तिर्न नसके २०७७ असार मसान्तसम्म समय देउ। यसमा पनि निर्दैशन, पत्रकारहरुको बुझाई, ग्राहकको बुझाई त केहि समय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको बुझाईमा अन्तर रहिरह्यो। 

यसै पनि ब्याज तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकहरुलाई मौका मिल्यो, ७० प्रतिशत भन्दा बढीले ब्याज तिरेनन् भने तिर्नेहरुलाई छुटको रकम बैंकहरुको जोड्यो भने अरबौं हुन्छ। तलब पाईरहेका कर्मचारी र नियमित आय आईरहेको कर्जा ग्राहकले घर कर्जा, सवारी कर्जा र ब्याक्तिगत कर्जामा समेत छुट पाए भने स्टार्टअप र प्रभावित कर्जा ग्राहकहरुले पाउनुपर्ने जति छुट पाएनन्। कतिपय छुट नदिँदा पनि हुनेले कि त छुट कि पैसा नतिर्ने बहाना पाए। 

फेरि थप सूचना नं २१ दफा नेपाल राष्ट्र बैंकको दफा ७९ टेकेर बैशाख १६ गते आयो, जसमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन भनियो। सूचनाको रुपमा आएको भएता पनि दफा ७९ टेकेर आएको हुँदा यो निर्दैशन नै हो। यसमा छुट दिनु नपर्ने व्यबसायहरुमा खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाइ केमिकल, औषधि बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजना परे।

यो छुट दिनु नपर्ने भनिएका क्षेत्रहरुमा गएको कूल कर्जाहरुमा एक तिहाई खुद्रा ब्याबसायहरु खाद्यान्न बिक्री वितरणमा संलग्न छन् भनेर मान्ने हो भने लगभग ४०० अरब रुपैयाँ कर्जा यस्तो क्षेत्रमा गएको छ। यसरी कूल ३२२५ अरब कर्जा मध्ये २८०० अरब रुपैयाँ भन्दा बढीले  २ प्रतिशत छुट पाएमा बैंकिङ्गको एक त्रैयमास मै १४ अरब ब्याज आम्दानी कम हुन जान्छ। आधारदर भन्दा तल नहुने हुँदा औषत ब्याजमा कमी १.५ प्रतिशतले मात्रै गर्नुपर्दा पनि १०.५० अरब रुपैयाँ भन्दा बढीले ब्याज आम्दानी घट्नेछ।

यसरी एकातिर अरबौं रुपैयाँ बैंकिङ्गको आम्दानी घटाएर कर्जा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ। कर्जा ग्राहकलाई असर छ छैन रु तिर्नसक्ने क्षमता छ छैनरु वैकल्पिक आयश्रोत छ छैन रु पहिले कमाएको सञ्चितिबाटै तिर्नसक्ने अवस्था छ छैन ?  हेरेर गर्नुभन्दा सबैलाई एकनासले बैंकिङ्गको लागतमा राहतको घोषणा भयो। बैंकर र बैंकका मालिकहरु बीच मै यो विषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए। अझै ९ देखि १८ महिना कोभिड १९ को प्रभाव स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान हुँदै गर्दा हतार हतारमा यो निर्णयहरुले हामीले पछि दिनैपर्ने राहत पनि दिन नसक्ने त हुँदैनौं रु सोच्न जरुरी छ।

सबैको आँखा यसै पनि बैंकिङ्गको नाफा मै छ। ८ अरब न्यूनतम पूँजी छ, त्यहि अनुसारको सञ्चिति छ, बैंक मै निक्षेप राख्दा पनि १०० अरब  रुपैयाँ ब्याज आम्दानी हुनुपर्ने स्थितिको संस्थाहरुको हजारौं कर्मचारीले वर्षभरी मेहनत गरेर करोडौं फि र कमिसन कमाउँदा पनि १०० अरब  रुपैयाँ नकमाउने बैंकहरु अझै छन्। त्यहि अनुपात विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको छ। बैंकिङ्गको औषत लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत पनि छैन भने औषत लाभांश वितरण दर १२-१३ प्रतिशत छ। तर पारदर्शी लेखाङ्कन र प्रभावकारी नियमनको कारण जति कमायो उति मुनाफा लेखाङ्न गरि देखाउनु नै बैंकिङ्गमा सबैले आँखा लाउने कारण बनेको छ।

बैंकिङ्ग र बीमाले सुर्ति, चुरोट र रक्सी कम्पनी कै दरमा ३० प्रतिशत कर तिर्छन् र पारदर्शी पनि छन्। बैंकिङ्ग भनेको जनताको पैसा र विश्वास मै चल्ने संस्थाहरु हुन् अनि यस क्षेत्रको विश्वास कायम राखिराख्न एउटा स्तरको नियमित आम्दानी तथा यी संस्थाहरु सहजै डुब्दैनन भन्ने विश्वास रहन जरुरी हुन्छ।

बैंकिङ्ग पारदर्शी हुन्छ, सक्षम नियामकको नियमित सुपरिवेक्षणमा रहन्छ र मुनाफा मै रहन्छ यसैले निक्षेप राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले नै नागरिकहरुले ढुक्कसँग पैसा राख्दछन् अनि बैंकिङ्गले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्न सक्दछ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

अहिले बैंकिङ्गमा पनि मुनाफामा असर परेकै छ, वैदेशिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रतित पत्र र विदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छ, ठेक्का पट्टा बन्द हुँदा जमानत वापतको कमीसन बन्द छ, नयाँ कर्जा छैन र नवीकरण नि गर्नु नपर्दा फि तथा कमीसन आम्दानी छैन तर सञ्चालन खर्च बढेकै छ, घटेको छैन।सरकारले भने झैँ कुनै घरभेटीले बैंकको घरभाडा छुट दिने वाला छैनन्, उनीहरुको पनी आफ्नै परिस्थिति छन्।

नेपाल वित्तीय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रोदभावी (Accrual आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुँदा आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरिहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको सञ्चिति कायम गर्नुपर्दा वितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुनगई शेयरधनीले केही नपाउने अवस्था छ। लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त ? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनि भोलि खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अवस्था भयो भने २००८ मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्नेरु सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त ?

बैंकको कर्मचारीको बोनस रोकौं भन्ने आवाज पनि छ। अनि बैंककै कर्मचारीको कमाईमा नि आँखा छ, कुनै बैंकको ठूलै पदको कर्मचारी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसको पैतृक सम्पत्ती छैन उसको बसाई र सम्पत्ती हेरौं अनी कमाउ अड्डा तिरका हाकिमहरुको वास्तविक सम्पत्ती हेरौं। १० वर्ष पहिले सेटिङमा व्यापार चलाईरहेका व्यापारीको सम्पत्ती मुल्याङ्कन गरौं, सत्यता प्रष्ट हुन्छ। यसैले बैंकको मुनाफा र कर्मचारीको बोनसमा मात्रै आँखा लगाउनु भनेको पारदर्शी हुनु नै गलत हुनु झै हुनेछ। यसैले यतिबेला व्यापारी, बैंकिङ्ग, नियामक र सरकार छुट्टाछुट्टै कित्तामा नबाँडिनु उचित हुन्छ।

अन्य ब्यबसाय भन्दा बैंकिङ्गमा यसको असर अलिपछि पर्नेछ तर असर पर्ने कुरा पक्का छ। तर असर परिसक्यो भने सम्हाल्न नसक्ने गरी पर्नेछ। ३२ खरब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत १.७७ प्रतिशत मात्रै छ।

धेरै जसो साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरु स्थीर सम्पत्तीको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणीको व्यबसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुँदा समेत बैंकिङ्गले धितो लिलाम गरि असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्व कै बैंकिङ्गको कम मध्येमा नेपालको पनि पर्दछ तर यो महामारीले व्यबसाय बन्द हुने, धितो बिक्री नहूने या बिक्री हुँदा धेरै कम मुल्यमा बिक्री हुने अवस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथि जान सक्ने स्थिति छ। ब्याजतिर्ने समय केहि पर सारिदिने या खराब कर्जामा वर्गीकरणका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दीर्घकालीन समाधानको उपाय होईन। जोखिमको पुर्वानुमान गरी बैंकिङ्ग मुनाफामा धेरै आँखा नलाउँदा पछिलाई सहज हुनसक्छ।

यो अवस्था भनेको सक्नेले डुब्नै लागेकाहरुलाई बचाई राख्न सहयोग गर्ने बेला हो। नाफा बाँडफाँड गरेर समानुपातिक बनाउनुपर्ने या पहिला कमाएको सम्पत्तीमा कर नै नबुझाई एकातिर कुम्लो पारिराखेकाहरुलाई पनि यो महिना र यो वर्ष घाटा भयो भनेर राहत दिनु पर्ने बेला होईन।

सरकारको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि खानबस्न गाह्रो हुने नागरिकहरु, त्यसपछि भर्खर शुरु हुन लागेका ब्यवसाय, अनि अति प्रभावित व्यावसाय तथा ठूलो लगानीका परियोजनाहरु जो राहत बिना डुब्न सक्छन् हुनुपर्छ । अनि मात्रै राहत सामान्य अवस्थाका ब्यवसायमा हुनुपर्छ। वर्षों देखि करोडौं, अरबौंको ब्यवसाय गरेर कर लाखौंमा पनि नतिरेका अनी अहिले दुई तीन महिना व्यापार बन्द हुँदासाथ सबै राहतको लागि झोला फैलाउन जाँदा न सरकारले दिन सक्छ न त न्याय नै हुनेछ। बैंकिङ्गको पैसा यसरी बाँड्दा न्याय भएको छ या छैन रु एकपटक अध्ययन गरौं। कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन जरुरी भएन।

होटेल खर्चको ४० प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भन्दै भर्खर खुलेका होटेलहरुका कर्मचारीको बिचल्ली र होटेल बन्द हुने स्थिति छ। होटेलहरुको ॠण कसरी तिर्ने रु वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अवस्था छ, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छरु सञ्चालन भएको अवधि र अहिले सम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नुपर्छ। यो क्षेत्र सहित पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्नुपर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलिका दिनमा समेत व्यबसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन् र आभास पनि हुनेछ की हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेु भनेर।

देशभित्रै एघार लाख भन्दा बढी श्रमिक र मजदुरको रोजगारी जोखिममा आईसकेको छ भने तीन लाख भन्दा बढी त अहिले नै मजदूरी छोडेर गाँउ फर्किसके भन्ने अनुमान छ। विदेशबाटै पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु फर्किसकेका छन्, अझै फर्किने छन् र विदेशबाट फर्किने मात्रै पन्ध्र लाख नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो जनशक्तिको सदुपयोगितामा सरकारले छिटो योजना बनाउनु पर्दछ। आजकै अनुमानमा रेमिट्यान्सबाट आउने रकम कम से कम ३०० अरबले घट्नेछ र शोधनान्तर स्थितिमा ठूलै असर पर्नेछ।

सबैले अब कृर्षि मै सम्भावना छ भनेर भन्दै हिँडेको देखिन्छ तर जमीन खै रु टुक्रा टुक्रा जमीन भैसक्यो। खेती हुने ठाँउ, उपत्यकाहरु कंक्रिटले भरिसक्यौं, पहाडमा दुख मात्रै हो तराईमा जमीन कति छ रु यसैले थोरै जमीनमा विशेष प्रकारका फलफुल र खाधान्नहरु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गरी बढी मूल्य लिनको लागी शोध, अनुसन्धान र योजना बनाउन जरुरी छ। छिटो काम थालौं। कुरा गरेर या कुरा काटेर मात्रै देश बन्दैन न उत्पादन हुन्छ।

सरकारको पनि विभिन्न खाताहरुमा वर्षों देखि उपयोग नभएको रकमहरु छन्, कट्टि गर्न सकिने बजेटका रकमहरु छन्। राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनामा १०३ अरब  रुपैयाँ छुट्याईएकोमा २० अरब रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। रक्षाको बजेट १८६ अरब छुट्याईएकोमा ७७ अरब रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय निकायलाई बजेट अनुदान ३३० अरब छ र १३१ अरब  रुपैयाँ राजश्व बाँडेर दिने बजेट छ। यसरी प्रादेशिक बजेटको ५०० अरबको प्रयोग खासै भएको छैन। १० अरब रुपैयाँ एमसीसी लाई छुट्याईएको छ, जो संसद मै हुने नहुने दोधारमा छ।

शहरी विकास, विधुत्त, पुर्वाधार निर्णाण गरेर २३९ अरब बजेट छ तर खर्च धेरै भएको छैन। हुन त आंकलन अनुसारको श्रोत पनि संकलन भएको छैन। राजश्व अनुमानको ५४ प्रतिशत रकम पनि संकलन भएको छैन। कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित खर्च नै ९०० अरब भन्दा बढी हुन्छ। यी सबै कुरा हेरेर रकमहरुबाट कति जोहो हुन सक्छ हिसाब गरौं, तथ्याङ्क संकलन गरौं अनि प्राथमिकता निर्धारण गरी सदुपयोग गरौं।

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस् भनेर तथ्याङ्क संकलन गरौं। प्रभावितहरुले ब्यवसाय सँधैलाई बन्द गर्न नपरोस् र सक्नेले अरुबाट राहत माग्न नपाउन्। अहिलैको लक्ष्य सबैलाई बचाउने मात्रै हुनुपर्छ, एउटाको आम्दानी अर्कोलाई बाँडेर खुशी पार्ने या घाटा कम गर्ने होईन।

संवेदनशिल होउँ, तथ्याङ्क संकलन गरौं, योजना बनाउँ, हुन सक्ने श्रोत र यस्तो श्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगितामा काम गरौं। यो संकटको बेला अध्ययन, योजना, सदासयता, सुझबुझ, ईमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरौं। सरकार विश्वासिलो, नियामक दूरदर्शी, व्यवसायी ईमान्दार र नागरिक जिम्मेवार बन्यौं भने यो संकटबाट पार पाउन सक्छौं। हतारमा निर्णय गरेर, पछि पछुताउनु नपरोस्

जय होस्, शुभ होस् !!

(यस लेखका लेखक ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत हुन्। )