प्युठानका ठूला पाँच महत्वपूर्ण योजनाको काम गर्न अनुमति

प्युठानमा लकडाउनका समयमा रोकिएका जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका काम पुनः शुरु भएका छन्।

कोभिड –१९ को संक्रमणको सम्भावना रहेको भन्दै रोकिएका विकास आयोजनाका काम संक्रमण नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्डको पूर्ण पालन गरी पुनः शुरु गर्न प्रशासनले अनुमति दिएको हो।

जिल्लाको दरभान-झिलिवाङ हुँदै ऐरावतीसम्म पुग्ने मोटरबाटोमा ६ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र बाँकी साधारण मार्ग खोल्ने योजनाको काम शुरु भएको छ ।

सात करोड बराबरको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सडक स्तरोन्नति योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काम लम्बिएको हो । यो आयोजना आगामी असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाइएको एडी बिल्डर्सका प्रतिनिधि इराजन घिमिरेले बताए।

अहिलेसम्म करीब ८७ प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए। ग्राभेलको काम सकिएको र करीब एक लाख ६० हजार घनमिटर माटो कटाइमध्ये ३० हजार घनमिटर मात्र काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सडकमा नाला, ग्याबिन भर्ने र पर्खाल लगाउने काम सकिएको छ ।

• झिमरुक तटबन्धन शुरु

दरभानदेखि ऐरावतीको दूरी करीब १७ किलोमिटर छ। जाबुनेसम्म ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तीन किलोमिटर बाँकी ट्रयाक खोलेर ऐरावतीसम्म मोटरबाटो पुग्ने बताइएको छ।

यस्तै प्युठान नगरपालिकाभित्र पर्ने झिमरुक फाँटमा रहेको खेतीयोग्य जमीन जोगाउन स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायीको पहलमा झिमरुक तटबन्धनको काम पनि शुरु भएको छ । समितिले अनुमति दिएसँगै नगरक्षेत्रका खप्रेङ्खोला, बाग्दुला, विजुवार र बेलुवा क्षेत्रमा तीन प्याकेजबाट काम शुरु भएको हो ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानको करीब आठ करोड बजेटबाट काम गरिएको निर्माण कम्पनी जोशी, मल्लरानी, आँशु निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बालाजु श्रेष्ठले बताए। लकडाउन हुनुपूर्व ४० प्रतिशत काम भए पनि करीब एक महिनापछि ६० प्रतिशत बाँकी काम शुरु गरिएको श्रेष्ठले बताए। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सामग्रीसहित विभिन्न ठाउँमा ३० ज्यामीलाई काममा लगाएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयले प्युठानका ठूला पाँच योजनाको काम गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर भालुवाङ्खदेखि बाग्दुलासम्मको सडक, लुङ खोलाको पुल, सुख्खा खोला पुल र झिमरुक नदीका दुई पुलका योजनामा अनुमति दिइएसँंगै काम शुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताए।

योजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित योजना प्रमुखले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने गराउने, सम्बन्धित स्थानीत तहका प्रमुखले त्यसको अनुगमन गर्ने र जिप्रकमार्फत कामको सहजीकरण गरिने भएको प्रजिअ पन्थले बताए।