कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाई छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत छुट विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको बताए ।
सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नधीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।
जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया