अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले संवोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका माग यस्ता छन्

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्योगी व्यवसायीको समस्या संवोधन गरी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने र समग्र निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसंग सम्बन्धित देहायको सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनिवार्य रूपमा समेटन आग्रह गरेको छ।

मौद्रिक क्षेत्र

१. कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।

२. एक खर्ब रुपैया“को पुनर्कर्जा (Refinance) कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्दछ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत Refinancing को व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३. विद्यमान अवस्थामा Debtors र ऋण इक्विटी अनुपात (Debt Equity ratio) जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी अर्थात् Watch List को समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पू“जीकरणको व्यवस्था गर्र्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण (Supplemental loans) विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. ऋणको सा“वा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।

५. बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।

श्रम तथा रोजगार

१. विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई lockdown अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने ।

२. प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता (CBA) लाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३. उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसंग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ ।

४. कुनै कम्पनी तथा फर्म ९प्रतिष्ठान० ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन (Down size) चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

विद्युत

१. चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने ।

३. बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. विद्युत महशुल दर घटाउनु पर्ने ।

नीतिगत सुधार

१. यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को कम्तिमा पा“च प्रतिशतको Fiscal Stimulus प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।

२. सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु VAT Credit, Duty Refund on Bond, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३. यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुन संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने ।

४० मु.अ.कर ऐनकै प्रावधान अनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु.अ.कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।

महासंघले उठाएका विषय र सरकारलाई बुझाएको सुझावहरूमा नेपालभरीका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको एक्यवद्धता रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा सुझावहरू बजेट मार्फत पर्याप्तमात्रामा संवोधन हुन सकेनन भने मुलुकभित्र संचालित उद्योग व्यवसाय पूर्णत ध्वस्त हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र कल्पना भन्दा बाहिर जाने निश्चित रहेको बताएको छ । त्यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका हामी उद्यमी व्यवसायीहरू एक भएर सडकमा आउनुको विकल्प नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।