प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी नेपालको भूभाग भएकोले फिर्ता ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मंगलबार संविधानसभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो स्थानहरु सहितको नक्सा स्वीकृत गरिसकेको बताउनुभयो।
उहाँले २०१८ सालसम्म सो स्थानहरुमा जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने कार्य भैरहेको र त्यसपछि भारतीय पक्षबाट जान नदिने रोक्ने काम भयो। सन् १९६२ मा भारतीय सेना बसेपछि सो भन्दा पश्चितर्फ जान बन्देज गरिएको र त्यस बेलाको शासकले त्यो विशेष महत्व नदिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारको तर्फबाट म भनन चाहन्छु अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइनेछैन, यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौं।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा संसदमा तालीको वर्ष लागेको थियो। सरकारले फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतलाई आफ्नो भनेर भन्न नदिन नक्सा जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भारतले नेपालको भूमी कब्जा गरेर विवादास्पद बनाएको उहाँको भनाई थियो।
सविधान संशोधनबाट नेपालको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेटिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अरगेलो गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले अरगेल्याँई गरेको छैन। त्यस विषयमा यसलाई सेलाउन पनि दिइदैन र कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। ‘
कुनै चलाखी वा तथाकथित राष्ट्रवादका लागि नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट सिङ्गै राष्ट्र खुसी हुने उहाँको भनाई थियो। संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा संसोधनका लागि संविधान संसोधनका लागि संसदमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको भन्दै उहाँले संविधानको अनुसूची ३ संसदले पारित गरेको दिन देशेमा राष्ट्रियताको पक्षमा दिपावली हुने उहाँले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया