लकडाउनमा पनि ढल्केबर सबस्टेसनको काम धमाधम, असारभित्र संचालनको लक्ष्य

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लाकडाउन) काबीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।

कोरोना कहरकाबीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि निर्माण गएिको ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो ।

सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविाधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन् ।

यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माणसम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘गत पुस/माघमा तराइमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरु आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरु दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन, सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरु कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ, अहिले उपकरणहरुको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ ।’

कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरु अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो ।

चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले संचालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन सुरुहुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन् । उपकरणको संचालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनु पर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तिमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थपे ।

सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ ।

२२० केभी गोंगर(दोलखा)—खिम्ती—ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा संचालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा संचालन हुने छ ।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सबस्टेसन निर्माण भारतीय भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो ।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।

उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।