लकडाउनको मोडालिटी तय नगरी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो

मंगलबार बसेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक लकडाउनको मोडालिटीबारे कुनै निष्कर्ष ननिकालिकनै (बिना निष्कर्ष) सकिएको छ।

मोडालिटीको विभिन्न तीनवटा विकल्प सहितको कार्यतालिका तय गरि मंगलबारै निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग छलफल पछि बसेको बैठक निजी क्षेत्रबाट आउने थप सुझावका आधारमा मोडालिटी तय गरी आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढाइने भन्दै सकिएको हो।निजी क्षेत्रको सुझावपछि समितिले सङ्क्रमणको मात्रा, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको अवस्था समेतको आंकलन गरेर मोडालिटी तय गरिने उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सदस्यले बताए।

यसअघि ग्रिन, रेड र एल्लो जोन छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी हेरफेर गर्नेगरी एकखालको योजना तर्जुमा भएको थियो । लकडाउन खुकुलो बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसअघि विज्ञ, सरोकारवालासँग परामर्श लिएको थियो। लकडाउन खुकुलो पार्न दबाब बढेपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नदिए पनि जिल्लाभित्र आवागमन गर्न दिने, सामाजिक दूरी कायम गर्दै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कार्यालय, पसल–व्यवसाय आदि खोल्न दिने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

उपप्रधान एवं तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सहित मंगलबार सरकारका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, तयारी पोसाक, निर्माण व्यवसायी महासंघ, र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो।

व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरुले विभिन्न समुहमा वर्गिकरण गरी खुकुलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आवश्यक सावधानी सहित लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न सुझाव दिएको बताए।

आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै करको विवरण र कर जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरीवाना लाग्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले छलफलमा कर तिर्ने अवस्था नरहेकोले समयावधि बढाइदिन समेत आग्रह गरेका थिए।

उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझावपछि संयोजक पोखरेलले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा सकरात्मक प्रतिक्रिया दिँदै सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय लिने बताएका छन् ।