सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा भन्सार बढेको छैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार लगायत करमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफूले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको र त्यससम्बन्धी विद्युतीय सवारीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क कायम गरिएको जानकारी दिए।

“विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नेभन्दा कम नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । कति कम हुनुपर्छ भन्दा १० प्रतिशत हो वा दक्षिण एशियाली मुलुकको हाराहारीमा हो भन्ने विषयमा भने छलफल हुन सक्छ”, उनले भने “विद्युतीय सवारी सरल भन्सार महसुलमा नै प्रयोग गर्ने हो तर के कति भन्नेमा त एउटा आधार हुनुपर्छ नै ।”

दक्षिण एशियाली मुलकमध्ये केहीमा विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल, अन्तशुल्कलगायत कर शतप्रतिशत वा सोभन्दा पनि माथि रहेको तथ्य पेश गर्दै उनले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारीका हकमा भने करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको उनको भनाई थियो ।

भारतले नाकाबन्दी गरेका समयमा १० प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय सवारी ल्याउन सकिने गरी ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक सवारीमा भने एक प्रतिशत मात्रै तय गरिएको पटकपटक दोहो¥याए।

विद्युत खपत बढाउन औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड

धेरै सांसदहरुले विद्युतीय गाडी भित्र्याएर स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली देशभित्रै उपभोग बढाउनुपर्ने भनाइ राखेपछि अथमन्त्रीले विद्युतीय गाडीले आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत गर्दा १५० मेगावाटसम्म मात्रै खपत हुने भएकाले विद्युत खपत बढाउन ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने बताए ।
संसद्मा नै विचाराधीन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयकलाई शीघ्र टुङ्गो लगाएर अगाडि जान सकिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

चकलेटमा घटाइएको करको बचाउ

यस्तै खतिवडाले चकलेटमा घटाइएको करको पनि बचाउ गरेका छन्।

चकलेटमा कर घटाइएको भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै उनले भने, “एकाध फर्मलाई मात्रै हेरेर कर घटाइएको होइन । १२३ कम्पनीले आयात गर्छन् ।” उनले आव २०७१/०७२ देखि चकलेटको भन्सारदर ३० प्रतिशत रहेको र गत वर्ष केही वस्तुको कर माथि लैजाने क्रममा ४० प्रतिशत पुगेको भएपनि यस वर्ष पुनः ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बताए।

उनले भने “कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गरेको होइन । कुनै माननीय सदस्यले भनेको जस्तो अर्बौँको चकलेट आयात हुने पनि होइन ।” केही चोरीपैठारी हुने सम्भावना रहेको सामानको भन्सार दर घटाइएको जानकारी दिँदै उनले केही खाद्य वस्तुको भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको स्पष्ट पारे।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक तथा कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका अन्य कार्यक्रम समेत प्रमुख प्राथमिकतामा

कोरोनाका कारण सिर्जना भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार ४ प्रतिशतले न्यून गरिए पनि नियमित दायित्वलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भौतिक निर्माणको बजेट केही कटौती भए पनि अधुरा आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएर विनियोजन गरेको उनले बताए। निर्वाचन क्षेत्र एवं भौगोलिक सन्तुलन कायम गरेर बजेट विनियोजन गरिएको तथा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक तथा कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका अन्य कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सन्तुलित तवरले बजेट उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै उनले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यून गर्न राहत तथा पुनः स्थापनामा पनि जोड दिइएको बताए। राजश्वको दायरा बढाउँदा पनि चालु आवमा राजश्व बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था समेत देखिएको जनाए।

सातै प्रदेशलाई न्यूनतम १३.५ र अधिकतम १५ प्रतिशतका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उनले कोही कसैलाई पनि काखा पाखा नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले केही अनुदान कम भएको भन्नेबारेमा स्पष्ट पार्दै प्रदेश नं २ ले कार्यक्रम नै प्रस्ताव नै नगरेका कारण कार्यक्रम नै नआई बजेट दिँदा सरकारको मापदण्डमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले माग भएअनुसार गरिएको बताए।

उनले पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) का बारेमा सदनमा नै विचाराधीन रहेकाले सोबारेमा थप केही भन्नु जरुरी नभएको बताए। सरकार निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने भएकाले विगतमा अगाडि बढाइएको सम्झौतालाई नै बजेटमा कार्यक्रमका रुपमा राखिएको जनाउँदै उनले एमसिसीका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई नै भएको स्पष्ट गरे ।

आगामी वर्ष राजश्व र बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारमा रहेको पुराना तथा नियमित दायित्वलाई समेत ध्यान दिएर केही बढी बजेट राखिएको जानकारी दिए।

कर्मचारीको तलबभत्ता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ऋणको दायित्वसमेत सङ्घीय सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको सूत्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेअनुसार नै गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

जिडिपीको ३२% मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन, सबै आन्तरिक ऋणबाट विकास निर्माण

दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै नेपालले वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको तथ्य उले तथ्य गरे। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका काममा मात्रै झण्डै अढाइ खर्ब ऋणको दायित्व थपिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले केही ठूला परियोजनाका लागिसमेत ऋण परिचालन गरिएको बताए।

आन्तरिक ऋणबाट विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने सोचका साथ सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले त्यसरी प्राप्त हुने रकम जथाभावी उपभोगमा खर्च नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत छ भने ।

सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयका लागि विभिन्न परिषद्बीच नियमित छलफल गरिएको, करका विषयमा समेत आवश्यक निर्णय लिइएको तथा कानूनी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाई थियो ।

पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई सरकारले संवेदनशील भएर नै बजेट विनियोजन गरेको यथार्थ पेश गर्दै उनले भने, “सरकारको दृष्टिकोणमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिक समान छन् । कोही कसैलाई पनि विभेद गरिएको छैन ।”

कोरोनाको नियन्त्रणका लागि सरकारले के कति मात्रामा बजेट खर्च ग¥यो भन्नेबारेमा जनतालाई सरकारले पारदर्शीपूर्ण तरिकाले नै जानकारी दिने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारे। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको उत्तरमा चित्त नबुझेको भन्दै सांसद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रदीप यादव र प्रेम सुवालले प्रतिप्रश्न गरेका थिए।