सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट ‘डिजिटल नेपाल’ लाई खै बजेट ?

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्सयसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केहि राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए । डेटा सेन्टरहरुमा स्थानिय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको उनको भनाई छ । एआई लगायतका नयाँ प्रविधिमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल इकोनोमिमा यो आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको कि फ्याक्टर हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ साथै, उनले डिजिटल स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकासका लागि आइटीको अलग मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले आएको बताए ।

‘बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भने, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड १९ का कारण आएको देखिन्छ ।’ इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्य सेवामा राख्न आवश्यक रहेको बताएका उनले नेपाली सफ्टवेयरलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने बताए ।

नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए । ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन । अलिहे इन्टरनेटमा विभिन्नथरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।

असारसम्म मुलुकको ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको बताएका पराजुलीले आइसिटी क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी एकदमै कम भएको र कार्यक्रम छरपस्ट भएको बताए ।

व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । डिजिलाइजेसनमा डाटा अभाव मुख्य समस्या रहेको बताएकी श्रेष्ठले डाटा अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने थाहा नै नभएको उनको भनाई छ । ‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रुपान्तणको लागि डिजिटल सोँच हुनुपर्छ ।’ स्थानिय निकायसम्मको समन्वय र सचेतनाका भरमा मात्र यस्ता कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने उनको भनाई थियो ।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए । सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताएका उनले भने, ‘टेलिकम, दुरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बैको बजेट छ, ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यसै अन्तगर्त अघि बढाइएको उनको भनाई छ । इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषी, शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको बताए ।

‘डिजिटल फाउण्डेशनको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ ।’ सरकार र अन्य क्षेत्रका बिचमा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न समन्वय अभाव रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘निजीक्षेत्रबाट पनि समन्वयको अभाव, डकुमेन्टेशनमा समस्या छ ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपुर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए ।

बजेटमा आइसिटीको क्षेत्रमा समेटिएका कार्यक्रम तथा बजेट

सरकारले जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७४ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट अन्तर्गत आइटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्र समेत समेटिएको छ । यो सँगै विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमहरुमा पनि आइसिटीका कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।

● अवैध मोबाइल सेटको प्रयोग हटाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेवा संचालन गर्ने ।
● सरकारले क्युआरकोड सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने ।
● २ वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने ।
● आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
● दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने ।
● विद्युत्तिय भुत्तानीलाई सरल र सुरक्षित बनाउने ।
● आगामी आर्थिक वर्षमा हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमा जा्ड्दै सेवालाई व्यवस्थित हुलाक सेवा विस्तार गरिने ।
● बैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्थाको लागि १ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन ।
● आगामी आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने र ३ वर्षमा सम्पुर्ण विद्यालयमा ब्रोडव्यवाण्ड पुर्याइने ।
● सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकेटको व्यवस्था गर्ने । मालबाहक ढुवानीमा जीपीएस प्रणाली राखिने ।
● सरकारले स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छूट दिने छ ।
● बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण लिन सकिने ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।