नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेपछि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम रोकिएको छ । कात्तिक महिना सुरु भएयता बैंकहरुमा निक्षेप निरन्तर घटिरहेको छ ।
कात्तिक महिनाको पहिलो साताको सुरुवातीमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेदेखि नै निक्षेप घट्न थालेको छ । पछिल्लो ३ सातामा मात्रै बैंकिङ्ग प्रणालीबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिसकेको छ । कात्तिकको पहिलो साता बैंकहरुबाट २० अर्ब, दोस्रो साता २ अर्ब तथा तेस्रो साता ९ अर्बगरी ३१ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको हो । यसअवधिमा बैंकहरुले थप २७ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन । कात्तिकको पहिलो साता एक अर्ब भन्दा कम कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले दोस्रो र तेस्रो सातामा २७ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका हुन ।

असोज अन्तिम साता प्रणालीमा ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा कार्तिक तेस्रो साता अर्थात कार्तिक १७ गतेसम्ममा निक्षेप घटेर ४२ खर्ब ३८ अर्बमा झरेको छ । त्यस्तै असोज अन्तिम साता बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको कर्जा लगानी ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । कार्तिक तेस्रो साता अर्थात कार्तिक १७ गतेसम्ममा बढेर ४० खर्ब २५ अर्बमा पुगेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै गएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले असोज महिनाको ब्याजदर बढाएका थिए । असोज महिनामा ब्याजदर बढाउँदा ९८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । उक्त निक्षेपले पनि तरलता अभावको समस्या सहज नभई झनै कर्जा लगानी योग्य रकमको समेत अभाव देखिन थाल्यो । त्यसपछि बैंकहरुले पुनः कात्तिक महिनामा ब्याजदर बढाए । कात्तिक महिनाका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैैंकले प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो ।
कात्तिक महिनाका लागि बैंकहरुले करिब १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरेपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर हरेक महिना अघिल्लो महिना दिँदै आएको ब्याजदरको दश प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेपछि दुई डिजिटमा रहेको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झर्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि नयाँ व्यवस्था अनुरुप बैंकरहरुले कार्तिक ३ गते ब्याजदर सच्चाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बढाएको ब्याजदर घटाएका थिए ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, सरकारी ट्रेजरी विलको अधिक निष्काशन तथा उच्च आयातले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटिल बनेको एक बैंकरले बताए । यसका अलवा दशैंमा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको ३० अर्ब रुपैयाँ अझै प्रणालीमा फिर्ता भएको छैन।
.png)
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जालाई नियन्त्रण गर्न भन्दै कजौ निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । पूँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) कायम राख्दा अधिकांश बैंकहरु कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नै थिएन । त्यसले गर्दा पनि नयाँ कर्जाका लागि बैंकहरुले नयाँ निक्षेप लिनुपर्ने अवस्थामा थिए । त्यतिमात्र नभई नयाँ निक्षेप लिएर सीमा भन्दा माथि गएको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने दबाबमा परेका बैंक वित्तीय संस्थाहरु बाध्यताका कारण पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा बैंकहरु उत्रिएका थिए ।
बैंकहरुले अल्पकालिन तरलताका लागि उच्च दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, कर्जाको मागमा भने कमी आएको छैन । कर्जा विस्तारका लागि नयाँ निक्षेप अनिवार्य छ । व्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण नयाँ निक्षेप नपाएका बैंकहरुले कर्जा नै बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपी समग्र बैकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेप अनुपात भने ८९.८७ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत सीमा भित्र नै हो ।
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया