चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा तथा मर्जरबाट भएको लाभमा आयकर छलीमा मद्दत गर्दै आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरु कर छलीको बचाउमा संस्थागत रुपमै उत्रिएका छन् । लेखापरिक्षकबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघ मार्फत नै उनीहरु कर छलीको बचाउमा उत्रेका हुन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले कर छलीलाई बचाउ गर्ने नियतले संघ मार्फत अध्ययन गरेको भन्दै सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । संघले गरेको अध्ययन अनुसार आयकर निर्देशिका २०६६ को १३.९ बुँदामा भएको नाफा बाहेक आम्दानीको उदाहरण सेयर प्रियिमयको आम्दानी भनिएको कुरालाई समेत गलत व्यख्या गर्दै कार्पोरेट शब्दको प्रयोग गर्दे कर छलीको बचाउमा लागेको हुन ।

सीएहरुले गैरकानुनी तथा व्यवसायिक अभ्यास विपरित लेखापरिक्षण प्रतिवेदन दिने गरेको देखिन्छ । सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा आयमा देखाउनु नपर्ने दलिल गर्दै आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई अन्य आम्दानीमा देखाउन नपर्ने बताउछँन । तर, केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले वार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा देखाएका पनि छन् । उदाहरणका लाग मेगा बैंकले गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट गरेको आम्दानीलाई अन्य आयमा देखाइएको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हकमा त्यसो गरेको देखिदैन ।

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दाको हकमा पनि केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कर लाग्ने बताउदै आएको भएपनि केहीले नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रियामा समेत यी दुई शिर्षकको करको विषय बाधक बनेर देखिएको छ । सोही मर्जरको प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले संघको नेतृत्वले अपुरो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै सेयर प्रिमियममा कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महालेखाले बेरुजु देखाएको सेयर प्रिमियमबाट लाभासं वितरण गर्दा र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभमा कर तीर्नु नै पर्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) दुबै संस्थामा पुर्व अध्यक्ष रहिसकेका एक अधिकारीले बताए । उनले बर्तमान आयकर ऐन अनुसार दुबै शिर्षकमा आयकर तीर्न पर्ने बताए ।

यी दुवै संस्थाका अध्यक्ष भैसकेका अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखापरीक्षबाट धेरै कमी कमजोरीहरु भएको बताए । “महालेखा परीक्षकले उठाएका विषयलाई ‘एकाउन्टिक प्रोफेसनले डाइरेक्ट’ नकार्ने अवस्था हुदैन ,” ती पुर्व अध्यक्षले भने,“शक्तीका आडमा एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई नै तोडमोड गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुनु पर्ने देखिन्छ ।”

आइक्यान र एक्यान दुबै संस्थामा अध्यक्ष भैसकेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण बजाजले एक्यानले सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा कर लाग्ने/नलाग्ने सन्दर्भमा सानो अध्ययन मात्र गरेको बताए । उनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा अझै छलफल हुन बाँकी रहेकोे जानकारी दिए । “यो भनेको ऐनको व्याख्या गर्ने विषय हो, कुनै पनि कानुन ‘क्लियर कट’ हुदैन्,” बजाजले भने,“कानुनको कुनै एक दफाले भनेको विषयलाई अर्को दफाले समर्थन नगर्न पनि सक्छ ।”

अंकित मूल्य भन्दा धेरैमा बिक्री गरेको सेयरबाट भएकोे आम्दानी पनि एक प्रकारको मुनाफा नै हो । सो मुनाफा कर नै नतिरी आम्दानी मानेर शेयरधनीलाई बोनस सेयर दिएको हुनाले झट्ट हेर्दा यो रकम कर योग्य देखिन्छ । बोनस सेयरलाई पनि लाभांस नै भनिएको छ । त्यसैले महालेखाले कर लाग्ने भनेको हुनु पर्ने उनको तर्क छ । “विभागले आफ््ना मातहतका कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनेर निर्देशन दिइसकेपछि की त्यसमै अडिक हुनु पर्छ,” बजाजले भने,“प्रयाप्त अध्ययन तथा छलफल गरेर जतिसक्दो छिटो पुरानो निर्देशन खारेज गरेर कर लगाउने हो वा पुरानोमा अडिक हुने हो त्यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट गरिदिनु पर्छ ।”

सीएहरुले लेखापरीक्षण गर्दा आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) तथा लेखापरीक्षणको व्यवसायिकताको विपरित प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक २०७५/०७६ र २०७६/७७ मा गरेर पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा ३८ कम्पनीले मर्जरमा भएको लाभ तथा नाफा बाहेकको आम्दानीमा लाभांश वितरण गर्दा सरकारलाई तीर्नुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर नतिरेको औल्याएको छ ।

यसमा मर्जर/प्राप्तीबाट भएको लाभमा कर नतिर्ने १८ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा २४ बैंक तथा १२ बीमा कम्पनीले कर तीरेका छैनन् । लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मर्जर/प्राप्तिबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम वार्गेन पर्चेज’ अन्तर्गत नगरी चेन्ज इन इक्वीटी शिर्षकमा देखाउने गरेका छन् ।

संघले यसरी निष्कर्ष निकाल्दा झनै अन्योलता बढाउने काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । आय कर ऐन २०५८ को दफा १२१ अनुसार ऐनमा उल्लिखित कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जानजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिने मतियारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तिरेको करको शतप्रतिशत रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले आयकर ऐनको यो ब्यवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रचलित एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने लेखापरीक्षकलाई कम्पनी ऐन २०६३ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन २०५३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ को दफा ३४ अनुसार प्रचलित कानुन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त नभएका वा नगरिएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरुमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो नगरेको पुष्टि भएको खण्डमा लेखापरिक्षकलाई ५ वर्षसम्म सदस्यताबाट हटाउने, लेखा व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित गर्ने तथा लेखा व्यवसायीको सदस्यता प्रमाणपत्र नै रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० अनुसार लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो प्रतिवेदनमा द्धेषपुर्ण लार्पबाही वा बदनियतसाथ झुट्टा कुरा लेखेमा वा लेखापरिक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखाले देखिएको मर्जरबाट भएको लाभमा लाग्ने कर र नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने कर बक्यौता रहनुको कारण पनि लेखापरिक्षकको कमजोरी देखिएकाले दुबै ऐन अन्र्तगतको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।

• शेयर प्रिमियममा निकायलाई कर नलाग्ने आइआरडीको दलील महालेखाद्धारा अस्विकार
• राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नियमन, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा

• सेयर प्रिमियमको आम्दानीबाट लाभांश बाँड्दा आयकर लाग्छ कि लाग्दैन ?

•  कानुनमा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि दुविधा किन ?

• मर्जरको लाभ तथा प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दाको कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मूख्य भुमिका

• राष्ट्र बैंकको मद्दतमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्धारा अर्बौं कर छली, प्रिमियम र बिजनेस कम्बिनेशन आम्दानीबाट लाभांश

• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर
• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट
• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट
• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली
• शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो
•  

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।