ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह

ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले स्वार्थ समुहको बचाउ गर्दै तयार गरेको छलफल प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु संपरिक्षणका लागि आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयले सो रिपोर्टलाई समावेश गरेर सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायलाई कर नलाग्ने भन्दै बेरुजु फछ्र्यौटको लागि अनुरोध गरेको हो ।

संघले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण निकायलाई कर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको छलफल प्रतिवेदन केही समय अघि तयार गरेको थियो ।

संघले कर छलीको बचाउ गर्दै उक्त प्रतिवेदन तयार गरेपछि सो शिर्षकमा कर बक्यौता रहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ठूलाकरदाता कार्यालयलाई समेत प्रयोग गर्दै उक्त प्रतिवेदन महालेखासम्म पु¥याएका हुन् ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजार सूचीकृत कम्पनीले सेयर प्रिमियमबाट लाभांशको रुपमा बोनस सेयर दिदाँ वितरण मानि लाभांश कर लिएको अवस्था छ । तर, ती कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार निकायको अर्बौं कर दायित्व छली गर्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा आयकर निर्देशिका २०६६ अनुसार नाफा बाहेकको आम्दानीको उल्लेख्य उदाहरण सेयर प्रिमियम भनि उल्लेख छ । यसरी भएको कर छलीलाई सहयोग गर्ने चाटर्ड एकाउन्टेन्ट आफुहरु समेत फस्ने भएपछि त्यसको बचाउमा उत्रँदै आएका छन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ

कर दायित्व भएका कम्पनीका अधिकारीहरुको प्रभाव परेर एक्यान कार्यसमितिले कर पनि तिर्न नपर्ने गरी छलफल प्रतिवेदन तयार ग¥यो । सो अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्दा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरु पनि बच्ने भएपनि दुबै पक्षको स्वार्थ मिलेपछि सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको दायित्व नहुने निष्कर्ष सहतिको प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

तर, केही दिन अघिमात्र ठूला करदाताको कार्यालयले सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको कर दायित्व हुने भन्दै महालेखा परिक्षकले देखाएको अर्बौ रुपैयाँ बेरुजुलाई संपरिक्षणका लागि पठाएको छ । महालेखाले स्वातन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन सम्परिक्षणको आधार नबन्न भन्दै त्यसमाथि कुनै पनि काम कारबाही अघि बढाएको छैन ।

बेरुजु संपरिक्षण गर्ने आधार प्रमाण त्यो नभएको महालेखाका परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । “संपरिक्षण गर्ने आधार प्रमाण भनेको नेपाल सरकारका प्रचलित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाले भन्नुपर्छ,” पौडेलले भने,“कर लाग्ने सन्दर्भमा महालेखा परिक्षककको कार्यालय स्पष्ट छ, यो कर निकायले योजनाबद्ध रुपमा नै नतिरेको हो ।”

संघले गरेको अध्ययन अनुसार आयकर निर्देशिका २०६६ को १३.९ बुँदामा भएको नाफा बाहेक आम्दानीको उदाहरण सेयर प्रिमियमको आम्दानी भनिएको कुरालाई समेत लुकाई आफूहरु अनुकुलको प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । सो अध्ययनका सन्दर्भमा धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले संघले अपरिपक्क काम गरेको भन्दै पनि आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया नै अनिर्णयको बन्दी बन्नुको कारण यो विषय पनि एक हो । कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्टको बैंकको सेयर प्रिमियम र विजेनेश कम्बिनेशन शिर्षकमा करिब ४ अर्ब कर दायित्वको प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने त्यो कर लाग्ने विषय नै नभएको भन्दै शक्तिकेन्द्रहरु धाइरहेको देखिन्छ ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको उक्त कर दायित्व प्रोभिजनिङ गर्ने वित्तिकै हालको १ः१ अनुपातको स्वाप रेसियो समेत कायम नहुने देखिन्छ । मर्जरका लागि दुबै बैंकले ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्दा कर दायित्व तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन लगायतका धेरै विषयमा गडबडी गरेपछि सञ्चय कोष आफैँले विज्ञ खटाएर अध्ययन समेत गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारी सञ्चयक कोषले कर दायित्व तथा डीडीएमा देखिएका कैफियत सुधार नभएसम्म मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अडान लिँदै आएको छ ।

थप समाचारहरूका लागि तलका लिङ्क:-

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २१ पुस २०७८, बुधबार १९ : ११ बजे

ठूला करदाता कार्यालय मार्फत एक्यानको विवादित प्रतिवेदन महालेखामा, संपरिक्षणका लागि आग्रह

२१ पुस २०७८, बुधबार

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ

सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ

प्रतिक्रिया

Note Bazar Pvt. Ltd.