मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राजनितिक पूर्वाग्रह द्धन्द्ध तथा आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको बैठकले बैठकले कुल ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको हो । जसमा २३३ जना शिक्षकको पुर्नवहाली हुने भएको छ । यस्तै १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका हुन् ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठीत कार्यदलले २०७३ मंसिर २६ गते दिएको प्रतिवेदन अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पुर्नवहाली गरिने २३३ जना शिक्षकहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुर्नबहाली गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा दिनेछ । तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलव, भत्ता, विदा, पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायतका सुविधा नदिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै पुर्नबहालीको लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरुमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय गरेको छ । यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गरिने भएको छ ।

विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका शिक्षकहरुलाई पुनर्वहाली नगर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलो पटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै –स्थायी नियुत्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको सेवा अवधि गणना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सेवा सुविधा पाउने ४१ जना शिक्षकको हकमा उमेरहदबाट अनिवार्य अवकास भएको वा मूल्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तभरण प्रयोजका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोडिने भएको छ । यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने बैठकको निर्णय छ । यस्तै अवधि थप गर्दा निवृत्तभत्तरण पाउने व्यक्तिले यस अघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने छन् ।

बैठकले सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरुका सम्बन्धमा निजहरुले पाउने सञ्चित विरामी विदाको अलावा एकमुष्ट रुपमा विभिन्न आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  जसअन्तर्गत ३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकहरुलाई क्रमशः एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, ३ वर्षभन्दा धेरै ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि रहेकालाई १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार तथा ५ वर्षभन्दा धेरै १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि कायम गरेकालाई क्रमशः २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यसैगरी १० वर्षदभन्दा बढी १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि काम गरेका शिक्षकलाई क्रमशः ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार तथा १५ वर्ष र सो भन्दा बढी सेवा अवधि कायम गरेका शिक्षलाई एमकुष्ट रुपमा क्रमशः ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।