उपभोक्तावादी संगठन एकजुट, सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि बजेट माग गर्ने

उपभोक्ताका अधिकारका लागि लड्दै आएका ७ स्थापित संस्थाहरुले उपभोक्तालाई परेको मर्काविरुद्ध एकजुट हुने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार परेको अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवशको पूर्व सन्ध्यामा राजधानीमा सोमबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा देशमा रहेका उपभोक्ता सम्बन्धी विभिन्न ७ संस्थामा आवद्ध उपभोक्तावादीहरु हातेमालो गर्दै एकजुट भएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनीहरुले उपभोक्तालाई परेको मर्काविरुद्ध सुनवाइ गर्ने, क्षतिपूर्ति र कारबाही गर्न प्रत्येक प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि बजेट माग गर्नेदेखि लिएर अन्य विभिन्न मुद्दाहरुमा एकजुट भएर लाग्ने बताएका हुन् । छरिएर रहँदा उपभोक्ताको अधिकारको विषयमा कम सुनुवाई भएको निष्कर्षका साथ उनीहरुले एक भएको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सबै संस्थाहरुले हातेमालो तथा समन्वय गर्दै ७ वटा संस्थाहरु मिलेर विशेष तीनवटा कामहरु गर्ने बताए । जसमा पहिलो काम सातैवटा संस्थाबीच सहकार्य, उपभोक्ता अदालतका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनका समयमा सातैवटा संस्थाले बजेटको माग गर्ने र विभिन्न प्रदेशहरुमा लविङ गर्ने लगायत काम गर्ने उनको भनाई छ ।

अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन नसकेको बानियाँको भनाइ छ । उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा उत्पादक, वितरक वा विक्रेताबाट आफू ठगिएको दाबीसहित परेका उजुरीहरूमाथि छानविन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने निकाय नै उपभोक्ता अदालत हो । विशेषतः उपभोक्ता हित संरक्षणमा उपभोक्ता र उत्पादक, वितरक वा विक्रेताबीचको विवाद र गुनासाहरूको सुनुवाइ गर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने गरिन्छ ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तावादीले राज्यबाट अपनत्व नपाएको र आफूहरु संगठित भएर सरकारलाई धक्का दिन नसकेको बताए ।

उनले भने, “हामीलाई सरकारले किन हेपेको छ त ? हामी एकमत नै नहुने, साझा अवधारण, दिन नसक्ने, हामी ७ वटा संस्थाहरु साझा मत लिएर जान नसक्ने अनि राज्यलाई किन दोष दिने ?”

उनले उपभोक्तावादी संगठनहरु एकजुट भएर जान सकेको खण्डमा मात्र उपलब्धीमुलक काम गर्न सकिने धारणा राखे । पछिल्लो केही महिनायता नेपाली बजारमा अप्रत्यासी रुपमा महँगी बढ्न थालेको भन्दै उनले उपभोक्तावादीहरु एकजुट भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले बजारमा देखिएका बेथितिलाई कारबाही गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए ।

उपभोक्ताकर्मीहरु एकजुट हुन नसक्दा ब्यापारीहरुले नापतौलमा ठग्ने, खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा र म्याद सकिएका वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको अनुचित सञ्चय गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, परिभाषा वा मूल्यमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी लाभ लिनेजस्ता समस्याको बिगबिगीले बजारलाई गाँजेको छ ।

अनुगमनका लागि निमन्त्रणा पाए मात्र जाग्ने नत्र अघिपछि निदाएर बस्ने उपभोक्तावादी सङ्गठन, जागरुक उपभोक्ताको कमी, उपभोक्ता हकहितको संरक्षणका लागि स्थापना भएका निकायबीच समन्वयको अभाव, र नाम मात्रको कर्मकाण्डी अनुगमनजस्ता समस्याले गर्दा नेपालमा उपभोक्ता हकहितको संरक्षण चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।