कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्पनी ऐन विपरित काम गर्न प्रेरित गरेको पाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लेखापरीक्षकले नै कैफियत देखाएको वित्तीय विवरणमा पनि कार्यालयले कुनै कारबाही नगरी उल्टै सहयोग गर्ने गरेको हो ।

कम्पनी ऐन दफा १०८ अनुसार कम्पनीहरुले लेखा राख्दा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान अनुसार तयार गर्नु पर्छ । तर, केही बैंकहरुले सो अनुसार नगर्दा पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

हाल वित्तीय लेखामान बोर्डले तयार गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) लागू छ । तर, मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंक वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीले लेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको प्रतिवेदन समेत सच्चाएका छैनन् । एनएफआरएस अनुसार मर्जरबाट भएको वार्गेइन पर्चेज गेनलाई आम्दानीमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मर्जरमा गएका केही बैंक वित्तीय संस्थाका लेखापरीक्षकलाई वार्गेइन पर्चेज गेनमा देखाउन नलगाई चेन्ज इन इक्यूटी शीर्षक अन्तर्गत राख्न लगाएका हुन् । यसरी सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुले गर्न लगाएको विषयलाई लेखापरिक्षकले आफ्नो राय दिने क्रममा क्वालिफाइड रिपोर्ट भन्दै मर्जरबाट भएको वार्गेइन पर्चेजलाई चेन्ज इन इक्वीटीमा देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।

केही बैंक वित्तीय संस्थाका लेखापरीक्षकले मर्जरको विषयलाई आयमा नदेखाएको उल्लेख गरेको भएपनि केहीले त्यसलाई एनएफआरएसमा कार्भ आउट भएको समेत भन्ने गरेका छन् । तर, लेखामान बोर्डले विजनेस कम्बिनेसनमा हुने वार्गेइन पर्चेज गेनलाई आयमा देखाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्भ आउट दिएको छैन् । बैंकहरुले मर्जरबाट भएको गेनमा कर नतिर्न झुटो विवरण लेखापरीक्षकलाई दिएको भएपनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै कम्पनी ऐन अनुसार नहुँदा पनि कुनै कारबाही नगरेको हो ।

केही बैंक वित्तीय संस्थाका लेखापरीक्षकले कैफियत सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिने गरेको भएपनि अधिकांशले त्यसलाई उल्लेख नै नगर्ने गरेका छन् । लेखापरीक्षकहरुले मर्जरको विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ती विनियमावली २०७३ अनुसार भएको कुरालाई मात्र उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसरी उल्लेख गरेर कुनै पनि कैफियत रहित अनक्वालिफाइड रिर्पोट दिने गरेका छन् ।

लेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सुधार नगरी संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर कम्पनी ऐन विपरित साधारण सभा समेत गर्दै आएका छन् ।

त्यतिमात्र नभई बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले कैफियतलाई सुधार नगरी साधारणसभा गरेर लाभांश समेत वितरण गर्दै आएको अवस्था छ । यसमा पनि कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले नदेखे जस्तो गरेर मौन रहेको छ ।

सोही विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विरुद्धमा आएको उजुरी समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दर्ता गर्न नमान्नुले पनि कानुन विपरित काम गर्न प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रचलित वित्तीय लेखामान विपरित वित्तीय विवरण तयार गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमूखहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने भएपनि नगरेको हो । यसरी प्रचलीत कानुन तथा लेखा सिद्धान्त विपरित गएर तयार गरिएको वित्तीय विवरण सम्बन्धित संस्थाका नियामक निकायले पनि स्वीकृत गरेको अवस्था छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०८ अनुसार प्रचलित वित्तीय लेखामान अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न नलगाएमा २ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको दफा १६० अनुसार कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने हिसाब किताव वा लेखा, स्रेस्ता नराखेमा वा लेखा श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा वा राख्न नलगाएमा वा दबाएमा वा लुकायमा वा नोक्सान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना र २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐनको दफा १६० अनुसार मर्जरमा गएर पनि लेखापरिक्षकले कैफियत देखाउदा समेत सुधार नगरेका बैंक/वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमूखहरु पर्ने स्पष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण हेर्दा मात्र ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक लगायतका केही संस्थाहरुको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको भएपनि सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखले स्वीकृत गरेका छन् ।

थप समाचारहरूका लागि तलका लिङ्क:-

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कै सहयोगमा ऐन विपरित कार्य गर्दै बैंकहरु

२० आश्विन २०८१, आइतबार

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु नै फस्ने भएपछि संस्थागत रुपमै कर छलीको बचाउ

प्रतिक्रिया

Note Bazar Pvt. Ltd.