राष्ट्र बैंकद्धारा हिमालयन र इभेष्टमेन्ट बैंकलाई मर्जरसम्बन्धी विनियमावली अनुसार कारबार्ही

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई ठूला बैंकहरु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर सहमति भाँडिएपछि दुबै बैंकलाई कारबार्ही गरेको छ । मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको करिब एक वर्षसम्म मर्जर सम्पन्न नगरेपछि दुबै बैंकलाई कारवार्ही गर्ने निर्णय भएको हो ।

विग मर्जर गर्न एक आपसमा सम्झौता गरेका बैंकले म्याद थपेर अन्तिम समयमा मर्जर तोडेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ अनुसारको काम नगरी उलङ्घन गरेकाे भन्दै  कारवार्ही गरेको हो । मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपनि उचित कारणबिनै मर्जर प्रक्रिया तोडेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । एक आपसमा गाभिन राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएको करिब ९ महिनापछि यी बैंकको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो  ।

कारवार्ही स्वरुप राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरुको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का र लाभांश वितरणमा समेत रोक्का गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दुबै बैंकलाई यथाशीघ्र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा एक्विजिसनमा जान पनि भनेको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरूलाई स्पष्टीकरण लगायत कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०७८ बैशाख ३० गते १ बराबर १ को स्वापमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका ती दुई बैंक करिब एक वर्षमा पनि मर्जरमा नगएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप दुबै बैंकका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार र लाभांश रोक्का गरेको हो । सञ्चालक समिति बैठकले साे सम्बन्धमा भएकाे निर्णय दुबै बैंकलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले नोटबजारलाई जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक सहमति गरी २०७८ वैशाख ३० गते नै राष्ट्र बैंक पुगेका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेठ २० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृती पाएका थिए । मर्जर नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएको ३ महिनाभित्रै एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृती लिनुपर्ने भएपनि भदौ २० गते बित्दापनि दुबै बैंकले अन्तिम स्वीकृति लिन सकेनन् ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्तिम पटक मौका दिन दुबै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले २०७८ असोज १९ गते ३ महिना थप समय अर्थात मंसिर २० गतेसम्मको लागि समय थप भएको थियो । तर मर्जरका लागि गरिएको डिडिए प्रकृयामा असहमति जनाउँदै हिमालयनमा करिब १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत ठूला सेयरधनी अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ लगायतका सेयरधनीहरू मर्जरको विपक्षमा उभिएपछि मर्जर प्रस्ताव हिमालयन बैंककाे साधारण सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया बीचमै टुटेको थियो ।

हिमालयन बैंकका संस्थापकहरूले इन्भेस्टमेन्टको कर्जा डिफल्ट दरलाई हेरेर सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै दुबै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो एकबराबर एक हुने प्रारम्भिक सहमतिको विपक्षमा थिए ।

सैद्धान्तिक सहमति भएर पनि मर्जरबाट बाहिरिएका यी बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ अनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विनियमावली परिच्छेद ६ को १५ (४) अनुसार गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि ऐन तथा यस विनियमावली बमोजिम गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुन अनुसार कार्य नगरेको वा ऐन तथा विनियमावली बमोजिम राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्य स्वीकृति नलिई गरेको वा विशेष परिस्थिति देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस विनियमावली बमोजिम दिइएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भएमा सो गरी त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न सक्दछ ।

जसमा आधारभूत सेयरधनीहरुलाई सेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न र त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा दुबैमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

गलत नियत सहित सुरु भएको हिमालयन-इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाको अन्त्य

कर छलीमा राष्ट्र बैंकको सहयोग, हबिब बैंकले मर्जरपछि हिमालयन बैंकको सेयर बेच्दा ८५ करोड कर नोक्सानी

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको डीडीएको मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती नै सीइओको खल्तिबाट

सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ

हिमालयन–इन्भेष्टमेन्टको मर्जरमा तुलसी गौतमकोे स्वार्थ मूख्य कारक, प्रक्रियामै मनोमानी निर्णय
इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जरमा हिमालयन बैंकका ३७ प्रतिशत सेयरधनी असहमत, राष्ट्र बैंकमा लिखित निवेदन

हिमालयन बैंकको साधारण सभा पुस ३० गते, इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर एजेण्डा पास होला ?

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा स्वार्थ समुहको चलखेल, स्वाप १ : १ कायम गर्न डीडीएमै गडबडी

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।