गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च, छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि छनबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । करिब चार दिनसम्म चलेको सुनुवाईपछि न्यायाधिशद्धय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारले कार्याक्षमतामा प्रश्न गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई छानविन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सरकारले उपयुक्त आधार तथा प्रमाण विनै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले रिट दर्ता गराएका थिए । गभर्नरको रिट उपर अध्ययन गरी सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै बैंशाख ७ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी नियमित काममा फर्केका थिए ।

शुक्रबारको न्यायधिश द्धयको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रबक्ता विमल पौडेलले बताए । बिहीबार नै सुनुवाई सकि अर्को आदेश दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि सरकारी वकिलको तर्फबाट भएको सुवाई शुक्रबारसम्म चलेको थियो । सरकारी वोकिलको सुनुवाई पछि रिट निवेदक महाप्रसा अधिकारी पक्षका वकिलले प्रतिउत्तर बहस गरेपछि सकिएको थियो । मंगलबार देखि हेर्दाहेर्दैमा गएको गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा शुक्रबारसम्म बहश चलेको थियो ।

सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । सरकारले उयुक्त आधार र कारण नदेखाई कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउदै निलम्बन गरेको भन्दै अदालत पुगेका गभर्नरको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएपछि बैशाख ७ गते बुधबार उनी गभर्नरको नियमित काममा पुनः बहाली भएका थिए । गभर्नर अधिकारीको रिट उपर अध्ययन गरी न्यायाधिस हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले गभर्नर माथि कार्यक्षमताको अभाव भएको तथा गोप्य सुचना चुहाएको लगायतका आरोप लगाउँदै जाचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिक आदेशपछि सो समिति पनि निष्क्रिय भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।