आईपीओ निष्काशित रकम भन्दा आश्वा शुल्क संकलन धेरै, शूल्क लिने ब्यवस्था हटाउन सुझाव

सर्वसाधारणले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को आवेदनमा बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सीआस्वा शुल्क लिने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत साधारण सेयर आवेदन गर्दा बैंकहरुले लिँदै आएको १० देखि १००रुपैयाँसम्म लिने गरेको सीआस्वा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणले सुझाएका हुन् ।

सीआस्वा मार्फत आईपीओ आवेदन दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाले १० देखि अधितम १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका छन् ।

केही बैंक वित्तीय संस्थाले निःशुल्क सीआस्वा गरेको भएपनि कोरोना महामारीपछि ती संस्थाहरुले पनि शुल्क लिन थालेका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सीआश्वा शुल्क औषतमा १५ रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद आवेदन दिनेको संख्या औसतमा २४ लाख छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा एउटा साधारण सेयर निष्काशन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी आश्वा शुल्क मात्र ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

यो तथ्याङ्कलाइ आधार मान्दा साधारण सेयर मार्फत संकलन गर्न खोजिएको पूँजी भन्दा पनि धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले सीआश्वा शुल्क आम्दानी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सीवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पूँजी संकलनका लागि सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । संस्थाको साधारण सेयरको माग गर्दे आवेदन दिनेको संख्या करिब २३ लाख थियो ।

त्यसैगरी केही समय अघि साधारण सेयर निष्कासन गरेको उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पूँजी संकलन गरेको थियो । सो साधारण सेयरका लागि २४ लाख ३१ हजारले आवेदन दिएका थिए । यो आवेदनका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आश्वा शुल्क आम्दानी गरेका थिए ।

हाल नबिल, एनआईसी एशिया बैंक लगायत केही संस्थाले निःशुल्क सीआस्वा सेवा पनि दिएका छन् । कोरोना महामारीपछि बैंक वित्तीय संस्थाका बढेको तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभावका बढ्दै गयो । त्यसको असर ब्याजदरमा देखिन थाल्यो । ब्याजदर बढ्न थालेपनि बैंकहरुलाई आम्दानी स्रोत बढाउनै पर्ने अवस्था सृजना भयो । त्यसपछि निःशुल्क गरेका बैंक वित्तीय संस्थाले पनि सीआश्वा शुल्क लिन थालेका हुन् भने लिइरहेका केही संस्थालेसमेत वृद्धि गरेका छन् ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयको टोल फ्रि नम्बरबाट आगामी बजेटका लागि सर्वसाधारणले दिएको सुझावमा इन्धनको खपत घटाउन १० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने रहेको छ । सर्वसाधारणले खाडी मुलुक जाने कामदारको हित हुने गरी एक डलरमा बैक खाता खोल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाएका छन् ।

उनीहरुले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर स्टक मार्केट सुधार गर्नुपर्ने तथा देशमा उत्पादित तरकारी विदेशमा बिक्री गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले नेतृत्व लिएर विद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेमा लगानीको लागि जतिपनि रकम संकलन हुने समेत सर्वसाधारणको सुझाव रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।