मर्जर र प्रिमियम आम्दानीमा भएको अर्बौ कर छली असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मर्जरमा भएको लाभ र नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा भएको कर छली असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको उक्त कर छलीलाई असुल उपर गर्न भनेको हो ।

सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका छन् । ती संस्थाहरुले मर्जरमा भएको लाभलाई आम्दानीमा नदेखाई मर्जर रिजर्भ मार्फत सिधै लाभांश बाँडेपछि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले ५७ र ५८ औं प्रतिवेदनमा अर्बौ रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको थियो ।

त्यसैगरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका अधिकांश कम्पनीले सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेर बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । त्यतिमात्र नभई अंकित मूल्य भन्दा धेरैमा नयाँ निष्कासन गरी प्रिमियम आम्दानी गरेका छन् । सो आम्दानीबाट सूचीकृत कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई सिधै लाभांश स्वरुप बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई पनि एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ ।

महालेखाले देखाएको बेरुजू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको नभई केही कम्पनीहरुको प्रतिनिधि मूलक कम्पनीहरुको कर छलीलाई बाहिर ल्याएको हो ।

यी दुबै शीर्षकमा मर्जर गएका सबै बैंक वित्तीय संस्था तथा माइक्रो फाइनान्स र नयाँ निष्कासन गरेका तथा हकप्रद सेयर लिलाम बिक्री गर्ने सबै कम्पनीले कर छली गरेका छन् । पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जाने लहर चलेको छ । त्यसैले दुबै शीर्षकमा भएको कर छलीको रकम करिब खर्ब सम्म आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उप-समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेका ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदन उपर छलफल कर असुल गर्ने गरी निर्णय गरेको उप–समितिका संयोजक संसद राजेन्द्र कुमार केसीले बताए । “उप समितिले छलफल गरेर पूर्ण समितिले अध्ययन गरेर पास गरेसंगै बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको पेस भएको छ,” उनले भने,“मर्जरमा भएको लाभ र नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्नु पर्ने महालेखाको ठहरलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी निरन्तरता दिएका छौं ।” संसदमा पेस भएको समितिको २२ औं प्रतिवेदन अब कानुन सरह हुने भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने केसीले जानकारी दिए ।

मर्जरमा भएको लाभलाई आम्दानीमा देखाउने र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै लाभांश वितरण गर्न नपाइने विषयमा कुनै किसिमको कागजात पेस गरेर समितिबाट सही सावित भयो र महालेखा र सम्बन्धित मन्त्रालय पनि सहमत भएको खण्डमा मात्र छुट दिने गरी हटाउने गरेको उनले बताए । तर, यस सन्दर्भमा तीनै पक्ष छुट गर्न हुदैन भन्ने भएपछि अर्थमन्त्रालयलाई उक्त शीर्षकको कर उठाउन लगाउने निर्णय समितिले गरेको जानकारी केसीले दिए ।

प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो नगरेको महालेखाले औंल्याएको हो । त्यसैगरी लेखामान प्रतिवेदन अनुसार सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेजमा देखाउनुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षकहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका हुन् । बैंकहरुले गाभिने संस्थाबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनुपर्ने नेपाल लेखामान ३ को बिजनेश कम्बिनेशन व्यवस्थामा उल्लेख भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाले सो अनुसार नगरी कर छली गर्दै आएका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

मर्जर र प्रिमियम आम्दानीमा भएको अर्बौ कर छली असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन

२० आश्विन २०८१, आइतबार

प्रतिक्रिया

Note Bazar Pvt. Ltd.