अर्थको सीसीटीभी फुटेज रिकभरीका लागि ‘फरेन्सिक’ परीक्षण

निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नका लागि गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सत्यतथ्य जाँचबुझका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग मगाइएको सीसीटीभी फुटेज संग्रह हुने सिस्टम (हार्डडिस्क्स) प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ ।

मंगलबारको बैठकले बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको सम्बन्धमा यसअघि अर्थ सचिव सहित उच्च अधिकारी र सम्बन्धीत शाखाका प्रमुखहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट बजेट निर्माणका क्रममा कोही पनि अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित भएको अस्वीकार गरेपछि समिति सीसीटीभीको हार्डडिक्स फरेन्सिक ल्यावमा परीक्षण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

बजेट निमार्णको दिन जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज सिस्टममा नहुनुले आशंका उत्पन्न भएपछि समिति फरेन्सिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगको थियो । विज्ञहरुबाट रिकभरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएपछि सोही अनुसार मंगलबार परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाउने निर्णय भएको हो ।

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका डिसएसपीसँग छलफलपछि उनीहरुकै सुझाव अनुसार नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउने निर्णय भएको नोटबजारलाई जानकारी दिए । उनले भने,“ मेटिएको सिसिटिभि फुटेज रिकभर हुन सक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा आजको बैठकमा कुराकानी भयो । विज्ञहरुले सक्छ, सम्भावना छ, इक्युपमेन्टस्, टुल्सहरु र सफ्टवेयरहरुको सहायताहरुबाट रिकभरी गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुको सुझाव अनुसार नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिकभरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएकाले सोही अनुसार परिक्षणका लागि पठाउने निर्णय भयो ।”

समितिका एक सदस्यका अनुसार सिसिटीभी फुटेज रिकभरीको विषयमा नै छलफल केन्द्रित रह्यो । बुधबार पुर्वराजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने, र दिउँसो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयवस्तुहरुमा समाचार प्रकाशन गर्ने सम्पादकसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको उनले जानकारी दिए । समितिले सम्भव भए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार साँझै र त्यो सम्भव नभए बिहीबार छलफलमा बोलाउने विषयमा कुराकानी भएपनि समय भने निर्धारण भैनसकेको बताए ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा पु¥याउने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोप माथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय गठन संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए । समितिलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन दिन समय दिइएको छ ।

समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सदस्य रहेकी भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि समतिको सदस्यमा हेरफेर गरेर विश्वकर्मालाई राखिएको थियो ।
?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।