बैंकदर भन्दा माथि पुग्यो अन्तर बैंक ब्याजदर, दोहोरो अंकसम्म पूग्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर बैंक कारोबार दर बैंक दर भन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ)मा सीमा तोकेसंगै त्यसको दबाबका कारण अन्तर बैंक दर बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई दिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधामा सीमा लगाएको छ । स्थायी तरलता सुविधामा सीमा लगाएपछि बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि कि त दर बढाएर अन्तर बैंक सापटी लिने हो या अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन पाउँछन । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्दा स्थायी तरलता सुविधाको दरमा २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी यस्तो सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत कायम गरिएका दरहरु राष्ट्र बैंकले लागु गरिसकेको छ । हाल केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर अर्थात बैंक दर ८.५ प्रतिशत लागु गरिसकेको छ । त्यसैगरी नीतिगत दर अर्थात रिपो रेट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । अहिले बैंकहरुले लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत देखि बढेर ८.५ प्रतिशत पुगेको भएपनि यसको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागु भैसकेको छैन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी अधिकतम ५ दिनसम्मका लागि स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा पाउँनेछन । यो व्यवस्था लागु भएपछि बैंक वित्तीय संस्थालाई अन्तर बैंक कारोबार गर्न झनै दवाव पर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले गत बिहीबार ३० अर्ब रुपैयाँ बरावरको रिपो बोलकबोल गरेको थियो । उक्त रिपोका लागि ७ प्रतिशत दिने भनिएपनि बैंक वित्तीय संस्थाले सो भन्दा धेरैको अफर गरेका थिए । त्यसमा बैंकहरुले ८.२ देखि ८.५५ प्रतिशतसम्मको अफर गरेका थिए । बैंकहरुले रिपोमा उच्च दर अफर गरेसंगै अन्तर बैंक दर पनि सोही सीमामा पुगेको हो । नीतिगत दरलाई बढाएको विषयलाई लिएर बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनविचार गर्न समेत अनुरोध गर्दे आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनार्थ निर्देशन जारी नगर्दै अन्तर बैंक दर बढ्न नपर्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “अहिले बैंकहरुलाई स्थायी तरलता सुविधाको दर वृद्धि भएपनि सीमा तोकिएको विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन,” उनले भने,“बैंकहरुसंग सरकारी ऋणपत्रको कमी भएकाले पनि अन्तर बैंक दर बढाएर सापटी लिएको हुनसक्छन।”

मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निर्देशन आएपछि अन्तर बैंक दर झनै बढ्ने बताउँदै उनले भने,“अन्तर बैंक दर १२ भन्दा माथि जान सक्छ ।” एसएलएफ जति पनि लिन सकिने व्यवस्था परिवर्तन हुने वित्तीकै अन्तर बैंक ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्ने उनको विश्लेषण छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार अन्तर बैंक दर नीतिगत दर भन्दा २ प्रतिशत माथि वा तल गएको खण्डमा रिपो जारी हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाकोे अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलव्ध हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्तरबैंक दर ४.० प्रतिशतदेखि ७.० प्रतिशतको करिडोरभित्र कायम राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर, चालु आवको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुनेछ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुनेछ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।