बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट असुल्दै आएको आश्वा शुल्कमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अंकुश लगाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुनः निशुल्कतर्फ मोडिने संकेत देखिएको छ ।
सि–आश्वालाई नै आम्दानीका स्रोत बनाएर गरिँदै आएको असुलीमा लगाम लगाएर पाँच रुपैयाँ कायम भएपछि आफ्नो बैंकमा निक्षेप सुरक्षाका लागि पुनः बैंकहरु सि आश्वा निशुल्क दिने बाटोमा पुगेका हुन् ।
तरलता अभावका कारण निक्षेपको खडेरी परेको अहिलको अवस्थामा निःशुल्क सेवा दिने बैंकमा लगानीकर्ता आकर्षिक हुने र आफ्नो बैंकबाट निक्षेप थप बाहिरिने आंकलन गर्दै बैंकहरु पुनः निःशुल्क सेवा दिनेतर्फ देखिएका हुन् । बोर्डले ह्वात्तै शुल्क घटाएपछि पहिलेजस्तो शुल्कबाट हुने आम्दानी घटेर ज्यादै न्यून रकम मात्र संकलन हुने अवस्थाले समेत बैंकहरुलाई सि–आश्वा निःशुल्क बनाउन भुमिका खेलेको हो ।
यसअघि तीन बैंकले मात्र आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क आश्वा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा भदौमा थप दुई बैंकले शुल्क नलिने घोषणा गरेका छन् । यससँगै देशभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ मध्ये पाँच वाणिज्य बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरुले भने निःशुल्क रुपमा आईपीओ भर्न सक्नेछन् । यसरी निःशुल्क सेवा दिने बैंकहरुमा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक र सानिमा बैंक रहेका छन् । कुमारी बैंक र सानिमा बैंकले यसअघि शुल्क लिँदै आएकोमा दुई बैंकले भदौ पछि उक्त शुल्क लिन छाडेका हुन् ।

उच्च आवेदनका कारण दर्जनौं पटक आईपीओ नपर्ने तर हरेक आवेदनमा १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म सी–आस्वा शुल्क भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बुझाइरहनुपर्ने भन्दै चर्को आलोचना समेत हुँदै आएको थियो । आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपनि निर्देशिकामा परिमार्जन नहुँदा बैंकहरुले सेवाशुल्क बढाएर असुल्दै आएका थिए । अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब पाँच रुपैयाँमात्र शुल्क लिनेछन् । आम लागनीकर्ता मारमा परेको भन्दै निर्देशिका समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सेबानको भदौ ५ गते सम्पन्न सञ्चालन समितिको बैठकले उक्त मितिबाटै लागू हुनेगरी आईपीओ भरेवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवेदकहरूबाट बढीमा पाँच रुपैयाँ मात्र शुल्क लिन पाउने नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सि–आस्वा बापत संकलन गरिने ५ रुपैयाँमध्ये सेवा दिने सम्बन्धित बैंकलाई ३ रुपैयाँ, बिक्री प्रबन्धकलाई र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउसले १–१ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा तेस्रो संशोधन गरेर १०० रुपैयाँसम्म लिँदै आएको सी–आस्बा शुल्क घटाएर पाँच रुपैयाँमा घटाएको थियो । उक्त निर्णय भदौ ८ गते बुधबारबाट खुलेको खप्तड लघुवित्तको आईपीओबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । हाल शुल्क लिने सबै बैंकले प्रतिआवेदन ५ रुपैयाँ मात्र शुल्क लिँदै आइरहेका छन् ।
आम्दानीको अन्य स्रोतहरु खुम्चिरहेको समयमा निःशुल्क दिँदै आएका बैंकहरुले समेत आश्वा शुल्क बढाएर २५ रुपैयाँसम्म असुल्दै आम्दानीको स्रोतको रुपमा उपयोग गर्दै आएका थिए । एक बैंकले त यसअघि अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको थियो । यसरी आश्वा शुल्कलाई नै कमाउने भाँडो बनाएका बैंकहरुलाई बोर्डको उक्त निर्णयले आश्चर्यचकित बनाइदियो ।
साउनसम्म स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकले अधिकतम १०० रुपैयाँ सी–आश्वा शुल्क लिने गरेको थियो । जुन सबैभन्दा महँगो थियो । सेञ्चुरी बैंक, मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल एसबिआई गरी ४ बैंकले लगानीकर्ताबाट अधिकतम २५ रुपैयाँसम्म लिँदै आएका थिए । यस्तै ८ वाणिज्य बैंकहरूले सी–आश्वा सेवा बापत २० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका थिए । ती बैंकहरुमा सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिभिल बैंकले प्रति आवेदन आश्वाशुल्क २० रुपैयाँ लिने गरेका थिए । ग्लोबल आईएमई बैंकले लगानीकर्ताबाट १५ रुपैयाँ सि–आश्वा लिँदै आएको थियो ।
यस्तै दुई वटा सरकारी बैंक र ७ निजी सहित ९ बैंकले सी–आश्वा सेवा प्रदान गरेबापत १० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका थिए । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके), एनसीसी बैंक, सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्राइम बैंक र सिद्धार्थ बैंकले लगानीकर्ताबाट १० रुपैयाँ लिँदै आएका थिए ।
केही वर्षअघि प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै बैंकहरुले निःशुल्क दिँदै आएको आश्वा शुल्क पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानीको स्रोत घट्न थालेपछि सबै बैंकहरुले लगानीकर्ताबाट असुल्न थालेका थिए । यस्तो शुल्कबाट हुने बैंकहरुको कमाईले खुद ब्याज आम्दानीमा थप हुने भएकाले बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा समेत सघाउ पुगेको थियो ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया